विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या सरकारने बहुमत गमावल्यानंतर तिथे विधानसभा अध्यक्षांचा “करनाटकी” प्रकार सुरू झाला आहे. वास्तविक पाहता राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश कमलनाथ यांना दिल्यानंतर त्यांनी वेळ न गमावता विश्वासदर्शक ठराव मांडून मोकळे व्हायला पाहिजे. पण त्यांनी मूळ काँग्रेसी स्वभावानुसार वाकडा मार्ग अवलंबत विधानसभा अध्यक्षांचे घोडे पुढे दामटले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी देखील आपली राज्य घटनादत्त जबाबदारी विसरत “करनाटकी” चाल खेळायला सुरवात केली आहे. राजीनामे दिलेल्या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारायचे नाहीत. त्यांना पक्षाचा अर्थात काँग्रेसचा व्हीप लागू होईल आणि व्हीप विरोधात मतदान केले तर त्यांची सदस्यता रद्द होईल, अशी कर्नाटकात खेळलेली पण “फेल” गेलेली “करनाटकी” चाल मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष खेळत आहेत. अर्थातच वेळकाढूपणा यापेक्षा त्याची राजकीय किंमत अधिक नाही. राज्यपालांचा आदेश कमलनाथ सरकारला पाळावच लागेल. नाही तर राज्यपालांच्या नकारात्मक अहवालाची टांगती तलवार सरकारच्या डोक्यावर आहेच. विधानसभेत गदारोळ उडवून देण्याची घासून गुळगुळीत झालेली चालही खेळण्यात येईल. ती सुद्धा फारशी उपयोगी पडण्याची शक्यता नाही. कारण मध्य प्रदेशातले राजकारण कमलनाथ यांच्या हातातून “निसटले” आहे. पण त्याही पेक्षा मोठी आणि खरी किंमत मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना चुकवावीच लागेल, ती ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची अक्षम्य राजकीय उपेक्षा केल्याची…!! प्रश्न फक्त काही तासांचा, फारतर काही दिवसांचा आहे…!!