गरीब भूकेला राहू नये; कोणाचाही खिसा रिकामा राहू नये…!! केंद्र सरकारचे १ कोटी ७० लाखांचे पँकेज जाहीर

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोरोनाविरोधात जग लढाईच्या मैदानात उतरले असताना भारतीय मागे राहू नयेत यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ लाख ७० कोटींचे व्यापक पँकेज आज जाहीर केले  ताततडीच्या मदतीची गरज असणार्‍या ८० कोटी भारतीयांसाठी हे १ लाख ७० लाख कोटींचे पँकेज जाहीर करण्यात आले आहे. “कोणीही भुकेले राहू नये. कोणाचाही खिसा रिकामा राहू नये”, हा या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून जाहीर करण्यात आलेल्या पँकेजचा मोटो आहे. कोरोनाविरोधात लढाई करणार्‍या आघाडीच्या डॉक्टर, वैद्यकीय स्टाफसाठी, आम्ही आभार व्यक्त करतो. गरीबांना थेट खात्यात रक्कम देणार. आशा कर्मचाऱ्यांना, सफाई कामगारांना प्रत्येकाला ५० लाखांचे वैद्यकीय विमा कवच देणार असून यातून २० लाख वैद्यकीय, आरोग्य कर्मचारी लाभ घेऊ शकतील. गरीब, कामगार, मजूरांसाठी या १ लाख ७० कोटींच्या पँकेजमधून आर्थिक मदत केली जाईल.                         

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून ८० कोटी गरीबांना प्रत्येकी ५ किलो गहू, तांदूळ जास्तीचे धान्य पुढील तीन महिन्यांसाठी मिळणार आहे. त्याच बरोबर प्रत्येक कुटुंबाला १ किलो मोफत डाळ मिळणार आहे. खाद्य सुरक्षेला सरकार सर्वांत अधिक महत्त्व देत आहे.

हे सर्व धान्य रेशन कार्डावर मिळेल.                                                 सर्व रक्कम  थेट खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल. या व्यापक पँकेजमध्ये शेतकरी, मनरेगा कामगार, विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, महिलांची जनधन योजना, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थी, संघटित क्षेत्रातील कामगार या सर्व घटकांचा या पँकेजमध्ये विचार करण्यात आला आहे. शेतकर्यांसाठी किसान सन्मान निधीतून प्रत्येकाच्या खात्यात दोन हजार रुपये देण्यात येणार आहे. याचा ८ कोटी शेतकर्यांना थेट फायदा मिळेल. मनरेगा कामगारांना मजुरीत वाढ केली आहे. त्यांचा रोजगार २०२ रुपये करण्यात आला आहे. त्यांनाही प्रत्येकी २ हजार रुपये खात्यात जमा करण्यात येतील. याचा ५ कोटी कामगारांना लाभ मिळेल. ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग सानुग्रह अनुदानात एक हजार रुपयांची तीन महिन्यांसाठी वाढ करण्यात येत आहे. त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येईल.

२० कोटी महिलांच्या जनधन खात्यांमध्ये पुढचे तीन महिने प्रत्येकी ५०० रुपये जमा करण्यात येतील. त्यांना एकूण १५०० रुपये मिळतील. उज्ज्वला योजनेतून  ८.३ कोटी बीपीएल कुटुंबीयांना लाभ मिळतो. त्यांना पुढचे तीन महिने मोफत गँस सिलिंडर देण्यात येतील. महिला स्वमदत गट देशभरात ६३ लाख आहेत. ते ७ कोटी कुटुंबांना मदत करतात. त्यांना दीनदयाळ योजनेतून १० लाखांचे विनागँरंटी कर्ज यापुढे २० लाख रुपयांचे मिळेल. संघटित क्षेत्रातील कामगारांना सरकार या कामगारांच्या प्रॉविडंड फंड खात्यात २४ % रक्कम  पुढचे तीन महिने सरकार भरेल. १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणार्यां ८० लाख कामगारांना याचा लाभ होईल. इपीएफओ नियमावलीत बदल करून फंडातून नॉनरिफंडेबल ७५ % रक्कम किंवा तीन महिन्याचे वेतन रक्कम यापैकी कमी रक्कम काढण्याची तरतूद करण्यात येईल. याचा लाभ ४.८० कोटी लोकांना याचा लाभ होईल. साडेतीन कोटी बांधकाम कामगारांना मदतीसाठी राज्य सरकारांनी त्यांचे वेल्फेअर फंडातून रक्कम उपलब्ध करून द्यावी. हा वेल्फेअर फंड सध्या ३१ हजार कोटी रुपये उपलब्ध आहे. जिल्हा वेल्फेअर फंडातून वैद्यकीय कारणांसाठी निधी खर्च करावा, अशा सूचना राज्य सरकारांना देण्यात आल्या आहेत.