प्रतिनिधि :
अभिषेक मनू सिंघवी यांचा धाडसी राजकीय निर्णय
काँग्रेसचे नेते सध्याच्या राजकारणात सैरभैर झाले असले तरी त्यापैकी काहींची विवेकबुद्धी जागी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पक्षाचे एक नेते आणि प्रख्यात वकील अभिषेक मनू सिंघवी हे राज्यसभेत लोकसंख्या नियंत्रक विधेयक मांडणार आहेत. मुख्य म्हणजे त्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही मंजुरी दिली आहे कारण ते वित्त विधेयक या परिभाषेतील विधेयक ठरणार आहे. कोणत्याही राष्ट्रीय़ महत्त्वाच्या विषयाकडे पक्षीय आणि कोत्या मनोवृत्तीतून पाहण्याची सवय काही काँग्रेस नेत्यांना लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंघवी यांच्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाकडे पाहिले पाहिजे.
या विधेयकामागची सिंघवी यांची भूमिका स्पष्ट आहे. कोणताही विभाग, धर्म, जात, लिंग, वंश यांच्या पलिकडे जाऊन लोकसंख्या प्रश्नाकडे पाहण्याची भूमिका विधेयकात मांडण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्याच बरोबर दोन पेक्षा अधिक मुले असणाऱ्यांना काही सरकारी सवलती नाकारण्याचे कलम यात आहे. आणि येथेच खरी मेख आहे. काही राज्यांनी दोन पेक्षा अधिक मुले असणाऱ्यांना निवडणूक लढविण्यापासून कायदे करून प्रतिबंध घातला आहे. पण त्यांच्या आर्थिक सवलतींना हात लावलेला नाही. पण सिंघवी यांच्या विधेयकात आर्थिक सवलती नाकारणे, त्या मर्यादित करणे हे दोन मुद्दे असल्याने हे विधेयक वादग्रस्त ठरण्याची मोठी शक्यता आहे. अशाच आशयाचे पण वेगळ्या तरतुदी असलेले शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई आधीच राज्यसभेच्या पटलावर आहे. त्यामुळे पक्षीय भूमिका बाजूला ठेवत लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे पाहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.