छोट्या व्यापार्‍यांना ई-कॉमर्सच्या कु-हाडीखालून वाचविणार

प्रचंड मोठी गुंतवणूक असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून खरेदीवर मोठमोठ्या सवलती जाहीर केल्या जातात. त्यामुळे व्यापार्‍यांच्या व्यवसायावर कु-हाड कोसळत आहे. त्यामुळे आता सरकार ई-कॉमर्सवर अनेक निर्बंध आणण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे व्यापार्यांना दिलासा मिळणार आहे.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : प्रचंड मोठी गुंतवणूक असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून खरेदीवर मोठमोठ्या सवलती जाहीर केल्या जातात. त्यामुळे व्यापार्‍यांच्या व्यवसायावर कुर्हाड कोसळत आहे. त्यामुळे आता सरकार ई-कॉमर्सवर अनेक निर्बंध आणण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे व्यापार्यांना दिलासा मिळणार आहे.

प्रस्तावित ई-कॉमर्स धोरणामध्ये स्वस्त किमतींबाबत कठोर नियम केले जाण्याची शक्यता आहे. उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे (डीपीआयआयटी) सचिव गुरुप्रसाद मोहापात्रा हे येत्या काही दिवसांत एक बैठक घेऊन आढावा घेणार असून, त्यानंतर हा मसुदा वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना सादर केला जाणार आहे.

ग्राहक ओढण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्या मोठ्या प्रमाणात सूट व सवलती देत असतात. या सवलतीचा एक वार्षिक आढावा सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो. बड्या कंपन्यांकडून आक्रमक सूट दिली जात असल्यामुळे छोटे स्थानिक व्यापारी व व्यावसायिक यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्या अनुषंगाने हा आढावा घेतला जाईल. छोट्या व्यावसायिकांना आपला व्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नेण्यासाठी एका प्रोत्साहन योजनेवर केंद्र सरकार काम करीत आहे.

नव्या धोरणात किमती कमी करण्यावर एक निश्चित मर्यादा घालून दिली जाईल. म्हणजेच या मर्यादेपेक्षा कमी किमतीत वस्तू विकता येणार नाही. याशिवाय झिरो-पेमेंट ऑफर, फ्लॅश सेल आणि अनलिमिटेड ऑफर याविषयीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची तरतूद केली जाईल. ऑनलाइन रिटेल व्यवसायावर कर लावण्याचा आपल्याला अधिकार असल्याचे सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. ई-कॉमर्स धोरणाचा पहिला मसुदा फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सार्वजनिक करण्यात आला होता. त्यावर ई-कॉमर्स कंपन्यांनी टीका केली होती.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*