वाझेने कबुल केला परमबीरसिंगांचा दावा आणि घेतले आणखी एका वजनदार मंत्र्याचे नाव, ज्यानेही दिले होते वसुलीचे टार्गेट… तो मंत्री कोण?

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी शंभर कोटी रूपयांच्या वसुलीवरून टाकलेल्या लेटरबाॅम्बवरून ठाकरे-पवार सरकार अत्यंत अडचणीत आले असतानाच या सर्वांचा केंद्रबिंदू असलेला सचिन वाझे याने परमबीरसिंग यांचा दावा खरा असल्याची कबुली दिल्याचे विश्वसनीयरीत्या समजते. एवढेच नव्हे, तर अनिल देशमुख यांच्याव्यतिरिक्त आणखी एका हाय प्रोफाइल मंत्र्यानेही आपल्याला वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा दावा त्याने केला आहे. who is another minister of MVA government?

मनसुख हिरेन प्रकरणामध्ये सचिन वाझे याला झालेली अटक आणि परमवीर सिंह यांनी गृहमंत्र्यांवर टाकलेला लेटरबॉम्ब, या सगळ्या प्रकरणामुळे महाविकास आघाडीच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे. गृहमंत्र्यांचा बचाव करण्यासाठी थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे मैदानात उतरले. मात्र, त्यांची क्वारंनटाइन थेएरीला अनेक छिद्रे सापडल्याने पवारदेखील तोंडघशी पडले आहेत.



अशातच सचिन वाझे याने पैसे वसुलीचं टार्गेट मिळाल्याचं मान्य केल्यानं सत्ताधाऱ्यांची अडचण झाली आहे. मात्र त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे वर्षभरापूर्वीही ठाकरे सरकारमधील दुसऱ्या एका वजनदार मंत्र्याने आपल्याला पैसे वसुली करण्यास सांगितल्याचं वाझे याचं म्हणणं आहे.

सचिन वाझेच्या पुढील चौकशीत या मंत्र्याचं नावही अधिक स्पष्टपणे समोर येईल. त्यामुळे सत्तेत सामील असणाऱ्या तीन पक्षांपैकी कोणत्या पक्षातील मंत्री यात सहभागी आहे, हे पुढील काळातच स्पष्ट होईल. मात्र या सगळ्या प्रकारामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची डोकेदुखी वाढणार, एवढं मात्र नक्की.

परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहित गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सनसनाटी आरोप केले होते. याच पत्रात परमवीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर दरमहा शंभर कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट देण्याचा आरोप केला होता. मात्र तेव्हा अनिल देशमुख यांच्यासह त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने हे आरोप फेटाळून लावले होते. परंतु आता सचिन वाझे यानेच आपल्याला पैसे वसुलीचं टार्गेट मिळाल्याचं मान्य केल्याने अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारसमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

who is another minister of MVA government?

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*