मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच सचिन वाझेंचे गॉडफादर आहेत. या सर्व प्रकरणाला मुख्यमंत्रीच जबाबदार आहेत. त्यांना एक दिवसही खुर्चीवर राहण्याचा अधिकार नाही अशी टीका करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाचे नेते नारायण राणे यांनी केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनाही त्यांनी पत्र पाठविले आहे.Uddhav Thackeray is Sachin Waze’s godfather, Narayan Ranedemands resignatio , also writes letter to Amit Shah

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच सचिन वाझेंचे गॉडफादर आहेत. या सर्व प्रकरणाला मुख्यमंत्रीच जबाबदार आहेत. त्यांना एक दिवसही खुर्चीवर राहण्याचा अधिकार नाही अशी टीका करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाचे नेते नारायण राणे यांनी केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनाही त्यांनी पत्र पाठविले आहे.

दिल्लीतील संसद भवनात पत्रकारांशी बोलताना राणे म्हणाले, सचिन वाझे आधी निलंबित होते. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये परत घेतले. परत घेतल्यानंतर थेट त्यांच्याकडे क्राईम इंटेलिजन्स यूनिटची जबाबदारीही दिली.

उध्दव ठाकरेच वाझेंचे वकील, सचिन वाझेंकडे असे काहीतरी की सरकारही घालवू शकतात, देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

केवळ मुख्यमंत्र्यांमुळेच वाझे पोलीस दलात परत आले. यावरून मुख्यमंत्री हेच वाझेंचे गॉडफादर असल्याचे दिसून येत. मुख्यमंत्र्यांनी वाझेंकडून सर्व कामे करून घेतली. त्यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या आधी मुख्यमंत्र्यांनीच राजीनामा द्यावा.

सुशांतसिंह राजपूत, दिशा सालियन, पूजा चव्हाण आणि मनसुख हिरेन यांच्या हत्या झाल्या. यातील बहुतेक प्रकरणे वाझेंकडे देण्यात आली होती. संबंध नसतानाही वाझेंकडे ही प्रकरणे का दिली?

राणे यांनी सचिन वाझे प्रकरणावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे,सचिन वाझे यांचा पूर्वेतिहास पाहता त्यांना पोलीस खात्यात परत घेणे तसेच मनसुख हिरन व अन्य हत्या, या सवार्ला राज्याचे मुख्यमंत्री जबाबदार असून नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा.

महाराष्ट्र सरकार योग्यरित्या काम करत नाही. सर्व काही अधिकाºयांच्या इच्छेनुसार केले जाते. मुकेश अंबानी यांच्यासारख्या मोठ्या व्यक्ती मुंबईत असुरक्षित आहेत. राज्यातील भ्रष्टाचार आणि कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी.