ट्विटरचा केंद्राच्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार ; केंद्राने दिला दंडात्मक कारवाईचा इशारा

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारविरोधी वादग्रस्त हॅशटॅग मुद्दाम शेअर केला गेला. या hashtag शी संबंधित मजकूर खाती ट्विटरवरून (Twitter) हटवण्याचा आदेश  केंद्र सरकारने ट्विटरला  (Twitter) दिला होता. या आदेशाच्या पालनासाठी सरकारनं ट्विटरला नोटीस बजावली मात्र ट्विटरने या आदेशाचे पालन अद्याप केले नाही .Twitter refuses to comply with Centre’s order to block one hashtag, Centre warns of penal action

‘सरकारी आदेशाचे पालन करा, नाहीतर ट्विटरवर कारवाई करू’, असा सज्जड इशारा देणारी नोटीस केंद्र सरकारने ट्विटर या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मला बजावली आहे. ‘फार्मर जिनोसाइड’ या हॅशटॅगशी संबंधित मजकूर आणि खाती हटविण्याच्या आदेशाचे पालन करावे, असा इशारा केंद्र सरकारने ट्विटरला दिला आहे.

केंद्राने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यास या प्रकरणात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A (3) नुसार दंडात्मक कारवाईचा इशारा या नोटिशीत देण्यात आला आहे. या तरतुदीनुसार, मध्यस्थ (या प्रकरणातील ट्विटर) जो जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यास अपयशी ठरला असेल तर त्याला सात वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावला जाईल.

केंद्राने यापूर्वी 31 जानेवारी रोजी ट्विटरला संबंधित यूआरएल व हॅशटॅग काढून टाकण्यासाठी एक अंतरिम आदेश जारी केला होता, परंतु १ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीपूर्वी त्याचे पालन केले गेले नाही. 1 फेब्रुवारी रोजी ट्विटरने MEITY ला पुन्हा पत्र लिहिले आणि सरकारने जारी केलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार दर्शविला आणि समितीच्या बैठकीतही असे मत व्यक्त केले. , केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम २ (१) (ड) अंतर्गत ट्विटर मध्यस्थ आहे.

मध्यस्थी केंद्र सरकारच्या अधिकृत नेमणूक केलेल्या अधिकार्याने काढलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास बांधील आहे .

यासंदर्भात, केंद्राने आयटी कायद्याच्या कलम 69 A चा हवाला दिला आहे, सार्वजनिक सुव्यवस्थेसंबंधी कोणत्याही संज्ञेय गुन्ह्यासंबंधीचा उद्रेक रोखण्यासाठी केंद्र कोणत्याही मध्यस्थाला कोणत्याही माहितीचा प्रवेश रोखण्यासाठी निर्देशित करू शकेल.
भाषणाच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्द्यांवरून ट्विटरवर भाष्य करण्यासही केंद्राने आक्षेप घेतला आहे.

सार्वजनिक सुव्यवस्था ही संकल्पना नेमकी काय आहे यासह आधिकारपदावरील व्यक्तींचे हक्क काय आहेत या बाबी घटनात्मक खंडपीठांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्धा डझनहून अधिक निकालांच्या नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.ट् विटर केवळ एक मध्यस्थ असण्याचे कारण ज्या मजकुरामुळे जनभावनांचा  प्रक्षोभ होईल आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम होईल अशा प्रकरणांमध्ये सरकारच्या आदेशांचं सूचनांचे पालन करणं ट्विटरला बंधनकारक आहे.



सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था विस्कळीत होत असेल तर त्याच्या संभाव्य परिणामांचा संबंधित अधिकारी मागोवा घेताना ट्विटर अपीलीय अधिकारी म्हणून बसू शकत नाही. ट्विटर केवळ एक मध्यस्थ आहे. ट्विटर कोर्टाची भूमिका अशाप्रकारे गृहित धरू शकत नाही आणि त्याबाबत अमान्यताही दर्शवू शकत नाही. सरकारच्या आदेशांचे पालन न केल्यास ट्विटरला दंडात्मक कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा संहार घडवू पाहत असल्याचा आरोप करणाऱ्या चिथावणीखोर सुमारे २५० खात्यांवर प्रतिबंध घालावा, असे निर्देश माहिती-तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने ३१ जानेवारीला ट्विटरला दिले होते. मात्र ट्विटरने ही खाती पूर्ववत केली. त्यामुळे केंद्राने नाराजी व्यक्त करत ठाम भूमिका घेऊन ट्विटरला एक खरमरीत नोटीस बजावली आहे.

Twitter refuses to comply with Centre’s order to block one hashtag, Centre warns of penal action

‘सरकारी आदेशाचे पालन करत जो मजकूर ट्विटरवरुन काढून टाकण्यास सांगितले आहे तो मजकूर ताबडतोब हटवावा. परस्पर लवादाच्या भूमिकेत शिरुन निवाडा करण्याचा प्रयत्न करू नये. ट्विटर हे एक माध्यम आहे. सरकारी आदेशाचे पालन करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. कर्तव्यात कसूर केली तर दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल’, असे सरकारने बजावले आहे. तसेच या नोटिशीत सरकारचे आदेश आणि अधिकार याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्धा डझनहून अधिक निकालांचा दाखला देण्यात आला आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*