हा राजकारणाचा आखाडा नाही, न्यायालय आहे… समितीला सहकार्य करावे लागेल; शेतकरी आंदोलकांना सुप्रिम कोर्टाने सुनावले


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलन या मुद्द्यांवर आम्हाला तोडगा काढायचाय. शेतकऱ्यांना अनियंत्रित काळासाठी आंदोलन करायचे असेल, तर ते करू शकतात, पण आम्ही समिती नेमलीय तिला सहकार्य करावे लागेल. हा काही राजकारणाचा आखाडा नाही, न्यायालय आहे, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये सुप्रिम कोर्टाने शेतकरी आंदोलकांना सुनावले आहे. There is a difference between politics and judiciary and you will have to cooperate

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने शेतकरी आंदोलकांबाबत काही कठोर निरीक्षणे नोंदविली. आम्हाला कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर समाधानकारक तोडगा काढायचा आहे. आता शेतकरी आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी पुढे येऊन सहकार्य केलेच पाहिजे. आम्ही समिती नेमली आहे.


पंजाबमध्ये कापूस उत्पादक शेतकरी मालामाल, किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त दर; खासगी व्यापाऱ्यांकडून विक्रमी खरेदी


तिच्यापुढे येऊन आपले म्हणणे शेतकरी आंदोलकांना सादर करावे लागेल. आम्ही समितीच्या रिपोर्ट पाहणार आहोत. ज्यांना गंभीरपणे कृषी कायद्यांवर तोडगा काढायचाय त्यांनी सहकार्य केले पाहिजे, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी आंदोलकांना सुनावले.

कोरोना काळात दिल्लीच्या बॉर्डरवर आंदोलन सुरू आहे. लोकांचे जीवनमान धोक्यात आहे. त्यांचे जीवित वाचविणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. आम्हाला सर्वसामान्य जनतेच्या जीविताचाही विचार करावा लागेल आणि सध्याच्या समस्येवर तोडगा काढावा लागेल.

There is a difference between politics and judiciary and you will have to cooperate

म्हणूनच आम्ही नेमलेल्या समितीला आंदोलकांना सहकार्य करावे लागले, असे न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांनी स्पष्ट केले.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था