The country will be sold, oppose agricultural laws; Rakesh Tikait provokes Karnataka farmers

बंगळूरचे ‘दिल्ली’ करा! राकेश टिकैतांची कर्नाटकी शेतकऱ्यांना चिथावणी

केंद्राच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांचे आंदोलन देशव्यापी करण्याची तयारी शेतकरी नेत्यांकडून सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतकरी आंदोलनातील नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) विविध राज्यांच्या दौऱ्यावर आहेत. बंगळुरूत येऊन त्यांनी शेतकऱ्यांना सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्याचे आवाहन केले. टिकैतांनी यावेळी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणावरही हल्लाबोल केला.


विशेष प्रतिनिधी

बंगळुरू : केंद्राच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांचे आंदोलन देशव्यापी करण्याची तयारी शेतकरी नेत्यांकडून सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतकरी आंदोलनातील नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) विविध राज्यांच्या दौऱ्यावर आहेत. बंगळुरूत येऊन त्यांनी शेतकऱ्यांना सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्याचे आवाहन केले. टिकैतांनी यावेळी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणावरही हल्लाबोल केला.

टिकैत यांची चिथावणीखोर भाषा

टिकैत यांनी शेतकऱ्यांना चिथावणी देत म्हटले की, तुम्ही बंगळुरूतसुद्धा दिल्लीप्रमाणेच केले पाहिजे. या शहराला आंदोलनामुळे दिल्लीप्रमाणेच चहुबाजूंनी वेढा पडला पाहिजे. कर्नाटकच्या शिवमोगा येथे मोर्चाला संबोधित करताना शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, दिल्लीत लाखो लोक घेराव घालून आहेत. हा लढा बराच काळ चालू राहील. हे तीन काळे कायदे मागे घेतल्या जात नाहीत आणि एमएसपीवर कायदा आणला जात नाही तोपर्यंत आपण प्रत्येक शहरात तशाच प्रकारचा निषेध करण्याची आवश्यकता आहे. कर्नाटकातही आपण आंदोलन उभारण्याची गरज आहे. आपली जमीन हिरावून घेण्यासाठी एक रणनीती आखण्यात आल्याचेही टिकैत म्हणाले.

सरकारच्या दाव्यावर टिकैत यांचे प्रश्नचिन्ह

राकेश टिकैत म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की शेतकरी त्यांची पिके कोठेही विकू शकतात, म्हणून तुम्ही तुमचे पीक जिल्हाधिकारी, एसडीएम यांच्या कार्यालयात घेऊन जा आणि पोलिसांनी थांबवले तर त्यांना एमएसपीवर पिके खरेदी करण्यास सांगा. टिकैत म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या खासगीकरणाविरुद्ध शेतकऱ्यांनीही आवाज उठवण्याची गरज आहे.

काहीच न केल्यास देश विकला जाईल

टिकैत म्हणाले की, जर हे आंदोलन झाले नाही तर देश विकला जाईल आणि पुढील 20 वर्षांत तुमची जमीनही गमवावी लागेल. टिकैत म्हणाले की, तुम्ही या धोरणांचा निषेध करण्याची गरज आहे. देशभरातील सुमारे 26 सरकारी कंपन्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत असल्याचा दावा टिकैत यांनी केला आहे. आपण हे थांबविण्याचा संकल्प केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

 

महत्त्वाच्या बातम्या

 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*