पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजनेचे अन्य राज्यात १७ हजार किलोमीटरचे रस्ते मंजूर, महाराष्ट्राचे अजून प्रस्तावच नाही
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राजकीय वाद, पक्ष फोडाफोडी, मुलाखतींमध्ये “घोडदौड” दाखविणारे ठाकरे – पवार सरकार विकास योजनांच्या बाबतीत मात्र कासवगतीपेक्षाही हळू चालले आहे. पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजनेचे अन्य राज्यांचे १७ हजार किलोमीटरचे रस्ते मंजूर झाले, तरी महाराष्ट्र सरकारचे अजूनपर्यंत प्रस्तावही केंद्र सरकारकडे गेले नाहीत.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचा इतर राज्यांकडून चांगला फायदा घेतला जात असताना महाराष्ट्राने मात्र अजूनही त्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्याचीही तसदी घेतली नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील निधीचा महाराष्ट्राला फायदा मिळावा, ग्रामीण रस्त्यांचे व्यापक जाळे निर्माण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला असला तरी अद्याप तसे प्रस्तावच राज्याकडून गेलेले नाहीत.
दुसरीकडे अन्य राज्यांमध्ये सुमारे १७ हजार किलोमीटरचे रस्ते मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे आतातरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने आढावा घेऊन हे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा तिसरा टप्पा जाहीर केला आहे. या तिसर्‍या टप्प्यात सुमारे १.२५ लाख किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. ग्रामीण बाजार समित्या, शाळा आणि रूग्णालये यांना चांगली कनेक्टिव्हीटी असावी, हा मुख्य उद्देश यात आहे. या तिसर्‍या टप्प्यात महाराष्ट्रासाठी ६५५० किलोमीटरचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीने संबंधित अधिकार्‍यांचा प्रशिक्षणाचा टप्पाही पूर्ण करण्यात आला आहे.
जानेवारी महिन्यापर्यंत यादृष्टीने प्रस्ताव सादर करण्यास राज्य सरकारांना सांगण्यात आले होते. परंतू दुर्दैवाने महाराष्ट्राने आपले प्रस्ताव अद्यापही सादर केले नाहीत. अन्य राज्यांमध्ये सुमारे १७ हजार किलोमीटरच्या कामांना आतापर्यंत मंजुरी देण्यात आलेली असताना महाराष्ट्रात मात्र अद्याप साधे प्रस्ताव सुद्धा सादर होऊ नये, ही दुर्दैवी बाब आहे.
हे प्रस्ताव आधीच सादर झाले असते, तर कोरोना संकटात रोजगार संधी महत्त्वपूर्ण राहिल्या असत्या. पण, दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. वेळेत प्रस्ताव सादर न करण्यात आल्याने ग्रामीण भाग या रोजगार संधींना मुकला आहे.
केंद्र सरकारने सातत्याने पाठपुरावा करून सुद्धा राज्य सरकार संथगतीने त्यावर कारवाई करत आहे. आपल्या पातळीवर याचा आढावा घेऊन त्वरित प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत. केंद्र सरकारकडून मदत मिळत असताना, पाठपुरावा असताना त्याला प्रतिसाद न देणे, हे राज्याच्या हिताचे नाही. यात लवकर निर्णय झाल्यास यातून रस्त्यांची कामेही होतील आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाताला रोजगार सुद्धा मिळेल. त्यामुळे ताबडतोब हे प्रस्ताव सादर करावेत, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
