घाबरलेल्या ठाकरे-पवार सरकारने अध्यादेश केला रद्द, पोलीस भरतीचा वाद

महाविकास आघाडी सरकारने विरोधानंतर पोलीस भरतीचा वादग्रस्त अध्यादेश मराठा संघटनांच्या विरोधानंतर मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे. पोलीस भरतीत एसईबीसी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. सरकारच्या निर्णयावर मराठा संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सरकारला उशीरा सुचलेले हे शहाणपण असल्याची तीव्र प्रतिक्रीया नेटकऱ्यांनी व्यक्त केली. Thackeray-Pawar government cancels ordinance police recruitment


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने विरोधानंतर पोलीस भरतीचा वादग्रस्त अध्यादेश मराठा संघटनांच्या विरोधानंतर मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे. पोलीस भरतीत एसईबीसी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. प्रशासनातील मराठा अधिकारी आणि राज्य सरकारमधील मराठा मंत्रीच मराठा तरुणांच्या भविष्याशी खेळत असल्याचे स्पष्ट होते, अशी संतप्त प्रतिक्रीया मराठा संघटनांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे घाबरलेल्या सरकारने त्वरीत अध्यादेश मागे घेतला.

पोलीस भरतीत एसईबीसी प्रवगार्तील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी गृहविभागाने ४ जानेवारी रोजी काढलेला जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएसचा लाभ मिळावा म्हणून गृहविभाग आता नवीन जीआर काढणार आहे. ४ जानेवारी रोजी गृह विभागाने काढलेल्या जीआरनुसार एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीत खुल्या प्रवगार्तून भरती व्हावे लागेल, असा उल्लेख होता.



ठाकरे-पवार सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मराठा तरुणांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त झाली. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत चालढकल करणाऱ्या या सरकारने मराठा तरुणांच्या भवितव्याशी खेळ चालवला असल्याची प्रतिक्रीया मराठा समाजात तयार झाली आहे. त्यामुळे हा रोष वाढू नये या भीतीतून ठाकरे-पवार सरकारने अध्यादेश मागे घेतला.

Thackeray-Pawar government cancels ordinance police recruitment

त्याविरोधात तक्रार झाल्यानंतर आता गृहविभाने तो निर्णय रद्द केला असून नवा निर्णय जारी केला जाणार आहे. त्यानुसार पोलीस भरतीत एसईबीसी अतंर्गत अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएस अतंर्गत भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*