वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सचिन वाझे आणि महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या १०० कोटींच्या खंडणीखोरी प्रकरणात मुंबईचे बदली करण्यात आलेले पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या याचिकेवर उद्या ता. २३ रोजी सुप्रिम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेची ही पहिली सुनावणी होणार असून तातडीने सुनावणी घेण्याची परमवीर सिंग यांची विनंती सुप्रिम कोर्टाने मान्य केली आहे. supreme court to hear paramavir singh plea of 100 cr extortion case against sachin vaze and home minister anil deshmukh
परमवीर सिंग यांनी याचिकेत खंडणीखोरी प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी आपल्या बदलीला देखील आव्हान दिले आहे. त्यामुळे राजकीय आरोप – प्रत्यारोपांच्या पलिकडे या प्रकरणात सुप्रिम कोर्ट काय निर्णय देते याला अतिशय महत्त्व आहे.
परमवीर सिंग सुप्रिम कोर्टात का गेले…
गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी १०० कोटी रूपये गोळा करायला सचिन वाझेला सांगितले होते. त्याचे तपशील सुप्रिम कोर्टात सादर करण्याची तयारी परमवीर सिंग यांनी दर्शविली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय अँगल बरोबरच एक अत्यंत महत्त्वाचा न्यायालयीन अँगलही आला आहे आणि तो महाराष्ट्राच्या राजकीय लढाईला निर्णायक वळण देण्याची क्षमता राखून असणारा आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केल्यानंतर ठाकरे – पवार सरकारने अजून कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे परमवीर सिंग यांनी सुप्रिम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलीस दलातील अधिकाऱ्याला १०० कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी सांगितले होते. हे एक मोठे षड्यंत्र आहे, पोलीस विभागाला खंडणी मागायला लावणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्याला माफीच असू शकत नाही. सुप्रिम कोर्ट पुराव्याच्या आधारे निर्णय करेल, असे परमवीर सिंग यांनी याचिका दाखल करताना म्हटले होते.
या प्रकरणात सुप्रिम कोर्ट देईल तो निर्णय सर्व पक्षांवर बंधनकारक राहील. शिवाय हे प्रकरण १०० कोटी आणि त्या वरचे असल्याने याच्या तपासात ईडी देखील दखल देऊ शकते किंवा सुप्रिम कोर्ट ईडीसह सीबीआय किंवा त्यांना हव्या त्या तपास एजन्सीकडे या गंभीर प्रकरणाचा तपास सोपवू शकते.
त्यामुळे सचिन वाझे – अनिल देशमुख खंडणीखोरी प्रकरणात यापुढे नुसती राजकीय आरोप – प्रत्यारोपाची राळ उडण्यापलिकडे निर्णायक महत्त्वाच्या घडामोडी घडू शकतात, हे परमवीर सिंग यांच्या याचिकेतून स्पष्ट झाले आहे.
