कृषी कायद्यांना नव्हे, तर फक्त अंमलबजावणीस सुप्रिम कोर्टाची स्थगिती;समिती स्थापन करून मुदतीत घेणार निर्णय


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देऊन सुप्रिम कोर्टाने समिती नेमली आहे. या कायद्याच्या बाजूने असणाऱ्यांना आणि विरोधकांना आपले म्हणणे या समितीपुढे सादर करून विशिष्ट मुदतीत ही समिती सुप्रिम कोर्टाला रिपोर्ट सादर करेल. Supreme Court stays implementation of three farm laws

आम्ही अनियंत्रित काळासाठी कृषी कायदे बासनात गुंडाळून ठेवू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान वाटाघाटींमध्ये आले नाहीत. त्यांना यात आणावे, ही मागणी सुप्रिम कोर्टाने फेटाळून लावली.


शेतकरी आंदोलन – सुप्रिम कोर्टाची भूमिका परखड पण सामंजस्याची; माध्यमांच्या बातम्या मात्र सरकारला फटकारल्याच्या, घेरल्याच्या, धारेवर धरल्याच्या!!


सुप्रिम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीत माजी सरन्यायाधीश एच. एस. मान, प्रमोदकुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल धनवंत यांचा समावेश आहे. संबंधित कायद्यांच्या अंमलबजावणीस दिलेली स्थगिती हा राजकीय विजय नसून कायद्यांचा सर्वांगाने विचार करण्यासाठी दिलेली संधी आणि जबाबदारी आहे, असे ज्येष्ठ वकील हरिष साळवे यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वाटाघाटींमध्ये आलेच नाहीत. त्यांनी त्यात सहभागी व्हायला हवे होते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, असे आंदोलकांचे वकील एम. एल. शर्मा यांनी सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. पंतप्रधान या केसमध्ये पार्टी नाहीत. त्यांनी यात यावे असे आपण त्यांना सांगू शकत नाही, असे सरन्यायधीशांनी स्पष्ट केले.

हा राजकारणाचा आखाडा नाही, न्यायालय आहे

हा राजकारणाचा आखाडा नाही, न्यायालय आहे. आम्हाला कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर समाधानकारक तोडगा काढायचा आहे. आता शेतकरी आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी पुढे येऊन सहकार्य केलेच पाहिजे. आम्ही समिती नेमली आहे. तिच्यापुढे येऊन आपले म्हणणे शेतकरी आंदोलकांना सादर करावे लागेल.

Supreme Court stays implementation of three farm laws

आम्ही समितीच्या रिपोर्ट पाहणार आहोत. ज्यांना गंभीरपणे कृषी कायद्यांवर तोडगा काढायचाय त्यांनी सहकार्य केले पाहिजे, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी आंदोलकांना सुनावले.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था