राजस्थानच्या विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस


राजस्थानमध्ये बेकायदेशीरपणे बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांचा कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करून घेतल्या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. न्यायालयाने सी. पी. जोशी यांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. कॉंग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या बसपाच्या सर्व ६ आमदारांनाही नोटीस बजावली आहे. Supreme Court issues notice to Rajasthan Assembly Speaker


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : राजस्थानमध्ये बेकायदेशीरपणे बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांचा कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करून घेतल्याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. न्यायालयाने सी. पी. जोशी यांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. कॉंग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या बसपाच्या सर्व ६ आमदारांनाही नोटीस बजावली आहे.

काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणाऱ्या आमदारांविरोधात बसपाने आणि भाजपच्या एका आमदाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बसपा हा एक राष्ट्रीय राजकीय पक्ष आहे. यामुळे पक्षाच्या कुठल्याही शाखेच्या विलीनीकरणाचा निर्णय हा राज्य पातळीवर घेता येऊ शकत नाही. पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाकडूनच त्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकतो, असं बसपाने आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.



सप्टेंबर २०१९ मध्ये बसपाच्या या ६ आमदारांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या काँग्रेस प्रवेशाला राजस्थान विधानसभेच्या अध्यक्षांनी १८ सप्टेंबर २०१९ ला रोजी मंजुरी दिली. मात्र, गेल्या वर्षी २४ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने बसपाच्या ६ आमदारांच्या कॉंग्रेसमधील प्रवेशाविरोधात भाजपचे आमदार मदन दिलावर यांची याचिका फेटाळली होती. राजस्थान उच्च न्यायालयाने प्रकरणी निकाल दिला आहे. यामुळे आता या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचा काहीच अर्थ नाही, असं न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटलं होतं. राजस्थान उच्च न्यायालयने विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांना बसपा आमदारांच्या अपात्रेबाबत तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.

Supreme Court issues notice to Rajasthan Assembly Speaker

राजस्थानमधील बसपा आमदारांच्या कॉंग्रेस प्रवेशावर विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १३ ऑगस्टला नकार दिला होता. हायकोर्टात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. यामुळे आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असं न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटलं होते. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. आमदारांच्या काँग्रेस प्रवेशाला परवानगी दिली गेली तर लोकशाही प्रक्रिया संपुष्टात येतील, असं सुनावणी दरम्यान बसपाच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश चंद्र मिश्रा म्हणाले होते. तुम्हाला व्हिप बजावण्यास कोणी रोखलं आहे? असं न्यायमूर्ती गवई यांनी त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती