संसद आणि सेंट्रल व्हिस्टाच्या नवीन इमारती बांधणीचा मार्ग सुप्रिम कोर्टाकडून मोकळा; केंद्र सरकारकडे आवश्यक कागदपत्रे, पर्यावरणाच्या परवानग्या असल्याचा निर्वाळा

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पातील सर्व इमारतींच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकारकडे आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे, पर्यावरणाच्या परवानग्या असल्याचा निर्वाळाही कोर्टाने दिला आहे. Supreme Court cleared the way for the construction of new buildings for Parliament and Central Vista


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : संसदेच्या नवीन इमारत बांधणीचा मार्ग सुप्रिम कोर्टाने मोकळा केला आहे; तसेच सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पातील सर्व इमारतींच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकारकडे आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे, पर्यावरणाच्या परवानग्या असल्याचा निर्वाळाही कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे मोदींचे ड्रीम प्रोजेक्ट मानला गेलेल्या संसद आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामाला आता वेग येणार आहे.

संसदेच्या नव्या इमारतीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने हा अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या आधी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र त्यावेळी कार्यक्रम करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने अखेर आज यासंबंधी निर्णय दिला आहे.



सेंट्रल विस्टा ड्रीम प्रोजेक्टमधील नव्या इमारतींच्या बांधकामासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे केंद्र सरकारकडे योग्य असल्याचा निर्वाळाही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. केंद्र सरकारने डीडीए कायद्यांतर्गत हक्क वापरणे योग्य आहे. जमिनीच्या वापरासाठी मास्टर प्लानमध्ये २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलं. यामध्ये अधिसूचनांचाही उल्लेख आहे.

मात्र, बांधकाम सुरू करण्याआधी वारसा संरक्षण समितीच्या संमतीची गरज असल्याचे कोर्टाने केंद्राला सांगितलं आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण मंजुरीबाबतच्या केलेल्या शिफारसी वैध आणि योग्य असून आम्हीदेखील त्यास समर्थन देत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.

कसा असणार प्रकल्प?
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासंदर्भातील माहिती दिली होती. “नव्या संसद भवनाची क्षमता जुन्या भवनापेक्षा अधिक असून नव्या भवनात एकाच वेळी लोकसभा सदस्यांसाठी सुमारे ८८८ जागा उपलब्ध असतील तर राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६ पेक्षा अधिक जागा उपलब्ध असतील. म्हणजेच नव्या संसद भवनात एकूण १,२२४ सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील. ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी आपण या नव्या संसद भवनातून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरु करणार आहोत,” असे ओम बिर्ला यांनी सांगितले होते.

Supreme Court cleared the way for the construction of new buildings for Parliament and Central Vista

यासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च
“नव्या संसदेची इमारत ही आत्मनिर्भर भारताचे मंदिर असेल. यामध्ये भारतातील विविधतेचे दर्शन घडेल. जुन्या संसद भवनाच्या इमारतीपेक्षा नवी इमारत १७,००० स्केअर फूट मोठी असेल. एकूण ६४,५०० स्केअर मीटर जागेत ही वास्तू उभारली जाणार आहे. यासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च येणार असून ‘टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड’कडे या इमारतीच्या उभारणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीने या इमारतीचे डिझाईन बनवले आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*