मराठा आरक्षण कायदा करण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार! सुप्रीम कोर्टातील मोदी सरकारच्या स्पष्ट भूमिकेने चेंडू ठाकरे – पवार सरकारच्याच कोर्टात

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : राज्य सरकारला मराठा आरक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आलेले नाही, अशी स्पष्ट भूमिका अँटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी आज सुप्रिम कोर्टात मांडली. दस्तुरखुद्द अँटर्नी जनरल यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने ही भूमिका मांडल्यानंतर केंद्र सरकारच्या भूमिकेविषयीची स्पष्टता यातून आली आहे. state govt has right to make law for maratha reservation, says attorny genaral

घटना कलम १५(४) आणि १६(४) अंतर्गत असे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना आहेत. राज्यांचे अधिकार केंद्राने कोणत्याही कलमाच्या आधारे काढलेले नाहीत, असे अँटर्नी जनरल यांनी कोर्टात स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी सिलेक्ट कमिटीचा रिपोर्टच कोर्टात वाचून दाखविला.

ठाकरे – पवार सरकार उघडे…

मराठा आरक्षणाचा घोळ राज्यात घालून केंद्रावर त्याचे खापर फोडण्याचा डाव राज्याच्या महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारच्या असा अंगलट आला आहे. केंद्र सरकार या आरक्षण प्रकरणात पार्टी नसताना अकारण त्याला पार्टी करणे ठाकरे – पवार सरकारने सुप्रिम कोर्टाला भाग पाडले. निदान तसा प्रयत्न केला.



राजकीयदृष्ट्या मराठा आरक्षण हा ठाकरे – पवार सरकारसाठी विशेषतः शरद पवार – अशोक चव्हाणांच्या पक्षासाठी अत्यंत अडचणीचा विषय ठरतो आहे. त्यामुळे त्यांनी आरक्षण प्रकरण केंद्राच्या गळ्यात घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी इंदिरा साहनी प्रकरणाचा आधारही घेण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न केला. पण आता अँटर्नी जनरल यांनी सुप्रिम कोर्टात ठाम भूमिका घेत राज्य सरकारला आरक्षण कायदा करण्याचा अधिकार आहे. तो अधिकार काढलेला नाही, असे स्पष्ट केल्याने ठाकरे – पवार सरकारचीच आता राजकीय गोची झाली आहे.

state govt has right to make law for maratha reservation, says attorny genaral

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*