मुंबई उच्च न्यायालयातील २२ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाचा लाल झेंडा; घेतली सचोटी व चारित्र्याबाबत शंका

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात १८ ज्येष्ठ वकील आणि चार कायदा अधिकाऱ्यांची मुंबई हायकोर्टमध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाने लाल झेंडा दाखविला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत घाईघाईत करण्यात आली आहे. न्यायाधिशपदाच्या उमेदवारांच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. SC collegium red flags for 22 names for Bombay HC, questions integrity and credibility of selection process

मुख्य न्यायाधिश असताना भूषण धर्माधिकारी यांनी २२ जणांंची शिफारस सर्वोेच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे केलीी होत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी ही नावे विचारात न्यायमूर्ती खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड आणि भूषण गवई यांच्याकडे विचारार्थ पाठविली होते.



न्यायमूर्ती खानविलकर आणि चंद्रचूड या दोघांनी या बावीस नावांवर कठोर आक्षेप नोंदविला आहे. एक तर ही प्रक्रिया अत्यंत घाईघाईने केली आहे, असा ठपका ठेवतानाच त्यांनी उमेदवारांच्या सचोटी व चारित्र्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयानंतर देशातील सर्वात मोठे न्यायालय आहे. न्यायालयात ९४ न्यायाधिशांची पदे मंजूर आहेत. मात्र,सध्या केवळ ६४ न्यायाधिशच कार्यरत आहेत.

खानविलकर आणि चंद्रचूड यांनी ज्या पध्दतीने या २२ नावांची निवड झाली त्यावर तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. त्यांनी याबाबत पत्र लिहून मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सांगितले आहे. न्यायाधिशपदी नियुक्ती करताना कोणत्याही वकीलाच्या कामगिरीचे योग्य मूल्यमापन केले गेले पाहिजे. त्यासाठी बार असोएिशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करायला हवी. त्यांची एकनिष्ठता, क्षमता आणि गुणवत्ता तपासली पाहिजे. मात्र, त्यांच्या निष्ठेबाबतच दोन्ही ज्येष्ठ न्यायाधिशांनी शंका व्यक्त केली आहे.

SC collegium red flags for 22 names for Bombay HC, questions integrity and credibility of selection process

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*