तोडफोडीच्या घटनांवर रिलायन्सची हायकोर्टात धाव, कृषी कायद्यांशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण

मोबाइल टॉवर तोडफोडीच्या घटनेनंतर रिलायन्सने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात सोमवारी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, नवीन तीन कृषी कायद्यांशी कंपनीचा कोणताही संबंध नाही किंवा त्याचा कोणत्याही प्रकारे काहीही फायदाही नाही. Reliance seeks redressal on vandalism cases


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मागच्या काही दिवसांपासून पंजाबमध्ये जिओच्या मोबाइल टॉवर्सना कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ लक्ष्य केले जात होते. आता रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने आपली सहायक कंपनी रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडच्या माध्यमातून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी या कंपनीने पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह आणि पंजाबचे डीजीपी दिनकर गुप्ता यांना पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.

रिलायन्सने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात सोमवारी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, नवीन तीन कृषी कायद्यांशी कंपनीचा कोणताही संबंध नाही किंवा त्याचा कोणत्याही प्रकारे काहीही फायदाही नाही. आपली भूमिका स्पष्ट करताना रिलायन्सने कोर्टात सांगितले की, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायन्स रिटेल लिमिटेड (आरआरएल), रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआयएल) आणि रिलायन्सशी संबंधित कोणतीही अन्य कंपनी कॉर्पोरेट किंवा कराराची शेती करत नाही किंवा करून घेत नाही. किंवा या व्यवसायात प्रवेश करण्याची कंपनीची योजनाही नाही.



शेतकर्‍यांमधील गैरसमज दूर करण्यासाठी रिलायन्सने कोर्टाला सांगितले की, ते आणि त्यांचे पुरवठादार केवळ आधारभूत किंमती (एमएसपी) किंवा निश्चित सरकारी दरावर शेतकर्‍यांकडून खरेदी करण्याचा आग्रह धरतील. जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची सर्वोत्तम किंमत मिळेल.

रिलायन्सने हेही स्पष्ट केले की, कॉर्पोरेट किंवा कंत्राटी शेतीच्या उद्देशाने रिलायन्स किंवा रिलायन्सच्या सहायक कंपनीने हरियाणा / पंजाब किंवा देशातील अन्य कोणत्याही भागात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या कोणतीही जमीन खरेदी केलेली नाही. किंवा तसे करण्याची आमची काही योजना नाही. रिलायन्सने कोर्टाला सांगितले की रिलायन्स रिटेल ही संघटित रिटेल क्षेत्रातील एक कंपनी आहे आणि वेगवेगळ्या कंपन्यांची निरनिराळी उत्पादने विकतात पण ती कंपनी थेट शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी करत नाही किंवा शेतकर्‍यांशी दीर्घकालीन खरेदी करारामध्ये कंपनीचा सहभाग नाही.

Reliance seeks redressal on vandalism cases

याबरोबरच रिलायन्सने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सरकारला तोडफोडीच्या घटना त्वरित थांबवण्याची विनंती केली. याचिकेत म्हटले आहे की, तोडफोड आणि हिंसक घटनांमुळे रिलायन्सशी संबंधित हजारो कर्मचार्‍यांचे जीवन तसेच पंजाब आणि हरियाणामध्ये कार्यरत दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधा व कामकाज धोक्यात आले आहेत. रिलायन्सचा आरोप आहे की, शेतकरी आंदोलनांचा वापर करून रिलायन्सविरुद्ध मुद्दाम द्वेषपूर्ण मोहीम राबविली जात आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*