Petrol-Diesel Under GST?, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman explained Answer in Loksabha

Petrol-Diesel Under GST? : पेट्रोल-डिझेल GSTच्या कक्षेत येणार की नाही?, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले स्पष्ट

पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सरकारच्या मंत्र्यांनीही याबाबत निवेदन दिले आहे. जीएसटी कौन्सिल आपला अंतिम निर्णय घेईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे स्पष्ट केले की, आतापर्यंत क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल-डिझेल, विमान वाहतूक टर्बाइन इंधन आणि नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. Petrol-Diesel Under GST?, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman explained Answer in Loksabha


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सरकारच्या मंत्र्यांनीही याबाबत निवेदन दिले आहे. जीएसटी कौन्सिल आपला अंतिम निर्णय घेईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे स्पष्ट केले की, आतापर्यंत क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल-डिझेल, विमान वाहतूक टर्बाइन इंधन आणि नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.

लोकसभेत लेखी उत्तरात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी जीएसएसटी कौन्सिलकडून कोणतीही सूचना मिळालेली नाही. या प्रस्तावावर योग्य वेळी विचार केला जाईल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

त्याचबरोबर पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर कमी करण्यासाठी अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे यावर विचार करत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे.



धर्मेंद्र प्रधान यांनीही केली शिफारस

यापूर्वी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले होते की, ते जीएसटी कौन्सिलला पेट्रो-उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा आग्रह करत आहेत, जेणेकरून सामान्य लोकांना दिलासा मिळेल. प्रधान यांनी त्यांची मागणी मान्य करण्याविषयी म्हटले की, हे सर्व जीएसटी0 परिषदेवर अवलंबून आहे. त्यांनी त्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा. प्रधानांच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली असून लवकरच ती कमी होताना दिसून येईल. प्रधान यांच्या मते कोविडदरम्यान क्रूड तेलाच्या किमती खाली आल्या होत्या, पण आता बाजार सुरू झाल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीत सलग वाढ दिसून येत आहे.

पेट्रोल-डिझेल जीएसटीत आणण्याविषयी का आहे चर्चा?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारची कमाई वाढली आहे, परंतु सर्वसामान्यांचे खिश्याला मोठी झळ बसत आहे. म्हणूनच लोक पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याविषयी बोलत आहेत. दिल्लीतील दरांबाबत बोलायचे झाल्यास इंडियन ऑइलच्या मते, एक लिटर पेट्रोलची एक्स-फॅक्ट्री किंमत म्हणजे बेस प्राइस जर एक लिटरसाठी 31.82 रुपये असेल तर केंद्र सरकार त्यावर 32.90 रुपये आणि राज्य सरकार 20.61 रुपये कर आकारते. अशाप्रकारे केंद्र आणि राज्याचा एकूण कर 53.51 रुपये होतो. म्हणजेच 32 रुपयांच्या पेट्रोलवर 53.51 रुपये टॅक्स वसूल केला जातो.

Petrol-Diesel Under GST?, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman explained Answer in Loksabha

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*