OBC Reservation: Modi government ready to take big decision, possibility to increase income limit of creamy layer

OBC Reservation : मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, क्रिमीलेयरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची शक्यता

ओबीसी आरक्षणासाठी क्रिमीलेयरची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत सरकारचा गांर्भीयाने विचार सुरू आहे. मंगळवारी संसदेत सरकारने लेखी म्हटले आहे की, ते ओबीसी क्रिमीलेयरसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यावर विचार करत आहेत. सध्या क्रिमीलेयरची मर्यादा 8 लाख आहे, केंद्र सरकार ही मर्यादा 12 लाखांपर्यंत वाढवू शकते. OBC Reservation: Modi government ready to take big decision, possibility to increase income limit of creamy layer


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासाठी क्रिमीलेयरची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत सरकारचा गांर्भीयाने विचार सुरू आहे. मंगळवारी संसदेत सरकारने लेखी म्हटले आहे की, ते ओबीसी क्रिमीलेयरसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यावर विचार करत आहेत. ‘आज तक’ने याबाबत वृत्त दिले आहे. यावर द्रमुकचे खासदार टीआर बालू यांनी लोकसभेत सरकारकडे प्रश्न विचारला. सध्या क्रिमीलेयरची मर्यादा 8 लाख आहे, केंद्र सरकार ही मर्यादा 12 लाखांपर्यंत वाढवू शकते.

समाज कल्याण व सक्षमीकरण राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले की, केंद्र या संदर्भात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाशी चर्चा करत आहे.

कृष्णपाल गुर्जर लोकसभेत म्हणाले, “ओबीसी गटातील क्रिमीलेयर निर्धारणासाठी प्राप्तिकर मर्यादेच्यावर मुद्द्यावर आढावा घेण्यात येत आहे.”



सध्या ओबीसी प्रवर्गात जे क्रिमीलेयरमध्ये येत नाहीत अशांना केंद्रीय शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत 27 टक्के लाभ मिळतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, असे सर्व क्रिमीलेयरमध्ये येतात. अशा लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. असे म्हणता येईल की, क्रीमीलेयरमध्ये असणारे ओबीसी प्रवर्गात असतात, परंतु आर्थिकदृष्ट्या संपन्नही असतात.

मीडिया रिपोर्टनुसार, या नव्या प्रस्तावात क्रिमीलेयरच्या श्रेणीत येण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखांवरून 12 लाखांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. मोठ्या वर्गाला याचा फायदा होईल.

मंगळवारी लोकसभेत झालेल्या दुसर्‍या प्रश्नाला उत्तर देताना सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया म्हणाले की, अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, दिव्यांग प्रवर्गातील रिक्त सरकारी जागा का भरल्या जात नाहीत याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. समितीकडून याबाबत सूचनाही मागवण्यात आल्या होत्या.

OBC Reservation: Modi government ready to take big decision, possibility to increase income limit of creamy layer

दरम्यान, गतवर्षीय केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी म्हटले होते की, सरकार ओबीसीमध्ये क्रिमीलेयरची उत्पन्न मर्यादा वाढवणार आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*