समलिंगी विवाहांना मोदी सरकारचा कडाडून विरोध; सुप्रीम कोर्टाला सांगितले, गुन्हेगारी कृत्य नसले तरीही हा मूलभूत हक्क नाही!

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : समलैंगिकतेला गुन्हेगारीच्या चौकटीतून बाहेर काढले असले तरी समलिंगी विवाह हा मूलभूत हक्क नाही, असे मत केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात मांडले. हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्राने आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले. Modi govt opposed same sex marriage says it is not a fundamental right

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, समलिंगी विवाहांना भारतातील कोणत्याच विवाह कायद्याअंतर्गत मान्यता देता येणार नाही. कायदेशीर मान्यता देण्याच्या तुलनेत अशा विवाहांची नोंदणी केल्यास त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम दिसतील.



समलिंगी व्यक्तींनी जोडीदार म्हणून एकत्र राहणे आणि शारीरिक संबंध ठेवणे हे भारतीय कुटुंबाच्या, पती-पत्नी-मुले या व्याख्येशी जुळणारे नाही. विवाहासारख्या वैयक्तिक संबंधांना परवानगी आणि त्यावरील नियंत्रण हे केवळ घटनात्मक मार्गाने तयार केलेल्या कायद्यांच्या आधारेच शक्य आहे, असे केंद्राने सांगितले.

विवाहाला, म्हणजे दोन व्यक्तींच्या सहजीवनाला प्रथेनुसार चालत आलेल्या नियमांनुसार किंवा घटनात्मक कायद्यांनुसार सामाजिक मान्यता मिळते. समलिंगी विवाहाचा स्वीकार कोणत्याच पद्धतीने केलेला नाही, असेही केंद्र सरकारने न्यायालयात निदर्शनास आणून दिले.

त्यामुळेच, अशा प्रकारच्या विवाहांना मान्यता हा कायदेमंडळाने घ्यायचा निर्णय असून न्यायालयांच्या अखत्यारित हा विषय येत नाही, असा दावाही सरकारने केला.

Modi govt opposed same sex marriage says it is not a fundamental right

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*