व्हॉट्सअ‍ॅपची नवी पॉलिसी लागू केल्यास देशातील नागरिकांच्या डेटाचा दुरुपयोग होईल, असा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयात केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या पॉलिसीला भारतात लागू करण्यास स्थगिती देत निर्बंध घालण्याची मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. Modi government demands postponement of citizen data due to new WhatsApp policy
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅपची नवी पॉलिसी लागू केल्यास देशातील नागरिकांच्या डेटाचा दुरुपयोग होईल, असा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयात केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या पॉलिसीला भारतात लागू करण्यास स्थगिती देत निर्बंध घालण्याची मागणी केंद्र सरकारने केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयातझालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या पॉलिसीवर आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करत प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की व्हॉट्सअ‍ॅपची नवी प्रायव्हसी पॉलिसी लागू करण्याला माननीय न्यायालयाने स्थगिती द्यावी. 2 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या पॉलिसीला आव्हान देणाºया याचिकेवर केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करायला सांगितली होती. यानंतरच केंद्र सरकारने आपली भूमिका न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत स्पष्ट केली.
या विषयावर थेट दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणाºया याचिकाकर्त्या डॉ. सीमा सिंह यांनी म्हटले आहे की, व्हॉट्सअ‍ॅपने यूजर्सला आपली खासगी माहिती फेसबुकला शेअर करण्यास सहमती देण्यासाठी 8 फेब्रुवारीनंतर त्यांचं खातं बंद करण्याची धमकी दिली जात आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप युजर्सने नव्या धोरणांना जोरदार विरोध केला. यानंतर 8 फेब्रुवारीची कालमयार्दा 15 मे पर्यंत वाढवण्यात आलीय.
