स्थलांतरित मजुरांना देणार भाड्याने घरे; कमी पगारदारांचे पीएफचे हप्ते भरणार; मोदी सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय

  • विमा कंपन्यांमध्ये सरकार १२,७५० कोटी रूपये गुंतविणार

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशात करोनामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या असून, मजुरांपासून ते उद्योगांपर्यंत सगळेच कठीण काळातून जाताना दिसत आहे. सर्वच क्षेत्रातील घटकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात स्थलांतरित मजुरांना काम असलेल्या ठिकाणी भाड्यानं घरे देण्याापासून ते पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतंर्गत मोफत धान्य वाटप करण्याच्या योजनेला नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. यावेळी स्थलांतरित मजूर, विमा कंपन्यामधील गुंतवणूक, ईपीएफ हफ्ता, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला मुदतवाढ, उज्ज्वला योजनेतंर्गत मोफत गॅस वाटपाला मुदतवाढ आदी विषयांना मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी निर्णयांची माहिती दिली.

स्थलांतरित मजुरांना भाड्याने घरे

“पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १०७ शहरांमध्ये १ लाख ८ हजार लहान घरे बांधण्यात आली आहेत. स्थलांतरित मजुरांना राहण्यासाठी घरे मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे पंतप्रधान घरकुल योजनेतील घरं स्थलांतरित मजुरांना भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे”, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

पीएफबाबत मोठा निर्णय

ज्या कंपनीत १०० पेक्षाही कमी कर्मचारी आहेत व ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचा पगार १५ हजारांपेक्षा कमी आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडून १२ टक्के पीएफ दिला जातो. मात्र, या कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार कर्मचाऱ्यांचे पीएफ भरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील ३ लाख ६६ हजार कंपन्यांना फायदा होणार आहे.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला मुदतवाढ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सुरू राहणार असल्याची घोषणा केली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही योजना लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पहिल्या तीन महिन्यात १ कोटी २० लाख टन धान्य नागरिकांना मोफत देण्यात आलं. आता पुढील ५ महिन्यात २ कोटी ३ लाख टन धान्य नागरिकांना मोफत पुरवण्यात येणार आहे. ही योजना नोव्हेबर २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेचा खर्च १ लाख ४९ हजार कोटी रुपये इतका आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच ८ महिने ८१ कोटी नागरिकांना मोफत धान्य मिळत आहे”, असे जावडेकर यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर “देशातील तीन विमा कंपन्यांमध्ये सरकार १२ हजार ७५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे”, अशी माहितीही प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*