सुप्रिम कोर्ट “असा” सवाल कसा करू शकते?; त्यांनी निकाल द्यावा ना!!; प्रकाश आंबेडकर

वृत्तसंस्था

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रिम कोर्टने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने किती पिढ्यांपर्यंत आरक्षण कायम ठेवायचे?असा सवाल केला. या प्रश्नावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. “सुप्रिम कोर्ट असा सवाल कसा उपस्थित करू शकते?,” असे म्हणत आंबेडकर यांनी या मुद्द्यावर भूमिका मांडली आहे. Maratha Reservations Maratha Quota Case Supreme Court Prakash Ambedkar

राज्यात मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, या कायद्याला सुप्रिम कोर्टत आव्हान देण्यात आले असून, सध्या त्यावर ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्यात सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गांतर्गत (एसईबीसी) मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये १३ % व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १२ % आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याने हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानी निकालाचा फेरविचार केला पाहिजे का, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला जात आहे.



शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने आरक्षणांच्या मुद्द्यावरून प्रश्न उपस्थित केला. नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आणखी किती पिढ्यांना दिले जाणार आहे?, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. त्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विट केले आहे. “आणखी किती काळ आरक्षण चालणार आहे?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालय कसा करू शकते. प्रस्थापित व्यवस्थेतील धोरणांवर शंका उपस्थित करण्यापेक्षा न्यायालयाने निर्णय द्यायला हवेत,” असे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.

शुक्रवारी रोहतगी काय म्हणाले?

इंद्रा सहानी प्रकरणाचा निकाल ९ सदस्यीय घटनापीठाने दिला होता. मात्र, हा निकाल एकमताने नव्हे तर बहुमताने दिला गेला होता. त्यातही निकाल देताना न्यायाधीशांची ४-३-२ अशा तीन गटांत विभागणी झाली होती. शिवाय, मंडल आयोगानेही शिफारशींचा २० वर्षांनी फेरआढावा घेतला जावा असे नमूद केले होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशी ९० च्या दशकातील असून त्यानंतर लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे ९० च्या दशकातील आकडेवारीच्या आधारे ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवणे योग्य नाही, अशी मांडणी रोहतगी यांनी केली.

Maratha Reservations Maratha Quota Case Supreme Court Prakash Ambedkar

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*