वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सुप्रिम कोर्टात मराठा आरक्षण सुनावणी ८ ते १८ मार्च या १० दिवसांत होणार आहे; प्रत्यक्ष सुनावणी झाली तर ठीक, नाहीतर विडिओ कॉन्फरन्सद्वारे, पण सुनावणी होणारच, असे सुप्रिम कोर्टाने आज स्पष्ट केले. या सुनावणीत केंद्र सरकारसह सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. त्यांनी लेखी सादरीकरण करावे, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.maratha reservation, supreme court sets date for hearing 8 to 18 march
मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला ८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आज मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करण्याची मागणी राज्य सरकारने आली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा महत्वाचा निर्णय दिला.
जर ८ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झालेली नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच सुनावणी होईल. सुनावणीचा कालावधी निश्चित केला असून ८ मार्च ते १८ मार्चदरम्यान ही सुनावणी पार पडणार आहे. कोर्टाने सुनावणीदरम्यानच सकारात्मक संकेत देत तीन ते चार आठवड्यांनी यावर सुनावणी सुरु करू म्हणजे तोपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली असेल असे स्पष्ट केले होते.
ठाकरे – पवार सरकारचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टात सांगितले की, दस्तऐवजांच्या खंडांच्या प्रिंट काढायच्या असून त्यासाठी किमान दोन आठवडे लागणार आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू करावी.
८, ९ आणि १० या तारखांना याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ देण्यात आली आहे. १२, १५. १६ आणि १७ तारखेला ठाकरे – पवार सरकारला युक्तिवादासाठी वेळ देण्यात आलेला असून त्यांची बाजू ऐकली जाईल. १८ मार्चला काही नवे मुद्दे असल्यास त्यासंबंधी सुनावणी होईल. त्याचदिवशी केंद्र सरकारची बाजू ऐकली जाईल. याचाच अर्थ ८ मार्चला अंतिम सुनावणीला सुरु करून १८ मार्चपर्यंत सुरू असेल, असे सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले.
व्हर्च्यूअल सुनावणीत अडचण येत असून प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी अशी मागणी कोर्टात करण्यात आली होती. त्यावर सुप्रिम कोर्टाने सुनावणीचे वेळापत्रक आखून दिले आहे.
