आरक्षणाचा कोटा काढून टाकण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घ्या, सकल मराठा समाजाची मागणी

50 टक्के आरक्षण कोटा काढून टाकणेबाबत राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेने विशेष अधिवेशन बोलावून ठराव करावा. तो कायदेमंडळास व पंतप्रधानांना पाठवावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्याचा निर्णय सकल मराठा समाजाच्या वतीने न्यायिक परिषदेत केला.


विशेष प्रतिनिधी

कोल्हापूर : 50 टक्के आरक्षण कोटा काढून टाकणेबाबत राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेने विशेष अधिवेशन बोलावून ठराव करावा. तो कायदेमंडळास व पंतप्रधानांना पाठवावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्याचा निर्णय सकल मराठा समाजाच्या वतीने न्यायिक परिषदेत केला.

कोल्हापूरात सकल मराठा समाजाच्या वतीने न्यायिक परिषद झाली. परिषदेत विविध सात ठराव झाले. यात सुप्रीम कोर्टामध्ये कोल्हापूर सकल मराठा समाजाच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ नेमणे. एमपीएससी व इतर राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी सर्वांच्या वयोमर्यादा दोन वर्षे वाढवून द्यावी.

महाराष्ट्र सरकारच्या व खासगी शैक्षणिक संस्था यामध्ये झालेल्या प्रवेशाना संरक्षित करावे त्यासाठी आवश्यक त्या जागा वाढवाव्यात तसेच आर्थिक तरतूद करावी. ओबीसीच्या अनुषंगिक व तत्सम लाभ मराठा समाजाला मिळावेत, एसईबीसीच्या यादीत मराठा समाजाचा समावेश करून नवीन यादी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवावी, याकरिता राज्यपालांची भेट घ्यावी.

आरक्षणाचा लढा हा एसईबीसीचा असावा आपण इडब्ल्यूसी मध्ये समाविष्ट होऊ नये. यात समाविष्ट झाल्याने कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे ठराव मांडण्यात आले.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*