सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे आज (शुक्रवार, दि. 5 फेब्रु.) मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू होत आहे. मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठणार का याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेऊ नये, असं सरकारचं मत आहे, तथापि आजची सुनावणी ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातूनच होण्याची शक्यता आहे. Maratha reservation hearing in Supreme Court Today See Updates
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे आज (शुक्रवार, दि. 5 फेब्रु.) मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू होत आहे. मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठणार का याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेऊ नये, असं सरकारचं मत आहे, तथापि आजची सुनावणी ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातूनच होण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ही सकाळी 10.30 वाजेच्या सुमारास होण्याची शक्यता आहे.
मागची सुनावणी 20 जानेवारी रोजी झाली होती. तेव्हा सर्व पक्षकारांच्या वकिलांनी ऑनलाइन सुनावणी न घेता प्रत्यक्षात घेण्याची मागणी केली होती. यानंतर सुनावणीच्या पद्धतीवर दोन आठवड्यांत निर्णय देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. यामुळे आज 5 फेब्रुवारीला ही सुनावणी होत आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अधिकच चिघळत चालला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतर मराठा समाजात चिंतेचे वातावरण आहे. एकीकडे, महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल होताना पुरेपूर काळजी न घेतल्याचा आरोप विरोधकांकडून तसेच मराठा समाजातील नेत्यांकडून केला जात आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात 2018 मध्ये कायदा करून मराठा आरक्षण देण्यात आलं होतं. यानुसार, शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, या कायद्याला नंतर न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनेनुसारच आणल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं; परंतु 16 टक्क्यांऐवजी कोटा कमी करण्याची सूचना दिली होती.
Maratha reservation hearing in Supreme Court Today See Updates
यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. घटनेनुसार मुळात आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या वर देता येत नाही. मग महाराष्ट्र शासनाने ते कसं काय दिलं?, असा प्रश्नही करण्यात आला. जुलै महिन्यात मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला, परंतु सप्टेंबरमध्ये अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आल्याचं सांगितलं. आता पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
