Maratha Reservation case How many generations will the reservation last? Supreme Court Strict on 50 per cent limit

Maratha Reservation : किती पिढ्यांपर्यंत सुरू राहील आरक्षण? 50 टक्के मर्यादेवर सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, आणखी किती पिढ्या आरक्षण सुरू राहील. 50 टक्के मर्यादा मागे घेतल्यास होणाऱ्या असमानतेबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटना खंडपीठाला सांगितले की, कोटा मर्यादा निश्चित करण्याबाबत मंडल प्रकरणात (सर्वोच्च न्यायालयाच्या) निर्णयावर आता बदललेल्या परिस्थितीनुसार पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. Maratha Reservation case How many generations will the reservation last? Supreme Court Strict on 50 per cent limit


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, आणखी किती पिढ्या आरक्षण सुरू राहील. 50 टक्के मर्यादा मागे घेतल्यास होणाऱ्या असमानतेबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटना खंडपीठाला सांगितले की, कोटा मर्यादा निश्चित करण्याबाबत मंडल प्रकरणात (सर्वोच्च न्यायालयाच्या) निर्णयावर आता बदललेल्या परिस्थितीनुसार पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.

आरक्षणाचा कोटा ठरविण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोडा

ते म्हणाले की, बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करून आरक्षण कोटा निश्चित करण्याची जबाबदारी कोर्टाने सोडली पाहिजे. मंडल प्रकरणाशी संबंधित निर्णय 1931च्या जनगणनेवर आधारित होता. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्याची बाजू मांडताना रोहतगी यांनी मंडल प्रकरणातील निकालाच्या विविध बाबी नमूद केल्या. या निर्णयाला इंदिरा साहनी खटला म्हणूनही ओळखले जाते.



EWSचे आरक्षणदेखील मर्यादेचे उल्लंघन

ते म्हणाले की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानेही 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. यासंदर्भात खंडपीठाने अशी टिप्पणी केली की, ‘तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे 50 टक्के मर्यादा नसल्यास किंवा मर्यादाच नसल्यास समानतेच्या संकल्पनेची काय स्थिती असेल. अखेर, आम्हाला हे निस्तरावे लागेल. यावर तुम्हाला काय म्हणायचे आहे… त्यातून निर्माण झालेल्या असमानतेबद्दल तुम्हाला काय म्हणाल? किती पिढ्या तुम्ही हे चालू ठेवणार?’

काहींना आरक्षणातून वगळण्याची हीच ती वेळ

खंडपीठात न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांचा समावेश आहे. रोहतगी म्हणाले की, 1931च्या जनगणनेवर आधारित मंडल प्रकरणाशी संबंधित निकालावर पुनर्विचार करण्याची अनेक कारणे आहेत. तसेच लोकसंख्या अनेक पटींनी वाढून 135 कोटी झाली आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, देशाच्या स्वातंत्र्याची 70 वर्षे उलटून गेली आहेत आणि राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहे. तरीही कोणताही विकास झाला नाही, कोणतीही मागासलेली जात पुढे गेली नाही हे तुम्ही स्वीकारू शकता का? मंडल प्रकरणाशी संबंधित निर्णयाचा आढावा घेण्यामागील हेतू असाही आहे की, जे मागासलेपणाच्या बाहेर गेले आहेत त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळले पाहिजे.

आरक्षणाच्या बाजूने हा झाला युक्तिवाद

यावर रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला की, ‘हो, आम्ही पुढे गेलो आहोत, पण असे नाही की मागासवर्गीयांची संख्या 50 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. आम्ही अजूनही देशात भूकेने मरत आहोत… इंदिरा साहनी प्रकरणातील निकाल पूर्णपणे चुकीचा होता, असे मला म्हणायचे नाही. मी हा मुद्दा उपस्थित करतोय की, 30 वर्षे उलटून गेली आहेत, कायदा बदलला आहे, लोकसंख्या वाढली आहे, मागासवर्गीयांची संख्याही वाढली आहे.

सोमवारी पुन्हा सुनावणी

ते म्हणाले की, अशा परिस्थितीत जेव्हा बर्‍याच राज्यांत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक आहे, तेव्हा हा ‘ज्वलंत प्रश्न’ नाही आणि तीस वर्षांनंतर त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असे म्हणता येणार नाही. याप्रकरणावरील चर्चा सोमवारीही सुरू राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. यात मराठा समाजाला राज्य शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Maratha Reservation case How many generations will the reservation last? Supreme Court Strict on 50 per cent limit

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*