महाविकास आघाडीच्या दुर्लक्षामुळेच आरक्षण रेंगाळले, हर्षवर्धन पाटील यांचा आरोप

योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न केल्यानेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आरक्षण रेंगाळले आहे अशी टीका माजी मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे.


विशेष प्रतिनिधी

बारामती : योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न केल्यानेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आरक्षण रेंगाळले आहे, अशी टीका माजी मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे.

बारामती येथे एका कार्यक्रमानिमित्त आले असताना ते पत्रकारांशी बोलत होते. पाटील म्हणाले, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात देण्यात आलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सध्याच्या सरकारने योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अडचणी निर्माण झाल्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळेच, हलगजीर्मुळेच मराठा, धनगर आणि इतर समाजांचं आरक्षण रेंगाळले आहे.

सरकारने आरक्षणाबाबत स्वतंत्र अध्यादेश काढण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती घ्यावी. नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांचं नुकसान टाळावे असे सांगून पाटील म्हणाले, प्रत्येक समाजात गरीब आणि उपेक्षित वर्ग असतो, त्याला नोकरी आणि शिक्षणासाठी संरक्षण मिळावे. सामाजिक प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर पहिल्यांदा सामाजिक तणाव सरकारने दूर करावा, मग बाकीच्या गोष्टी कराव्यात. आज प्रत्येक समाजात भीतीचं वातावरण निर्माण व्हायला लागलं आहे. या असमाधानकारक स्थितीला राज्य सरकारच जबाबदार आहे. याची खबरदारी सरकारने घ्यावी, असे पाटील म्हणाले.

सध्या पावसामुळे होत असलेल्या नुकसान भरपाईचे पैसेही शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचा आरोप करून पाटील म्हणाले, कृषीमंत्री दादा भुसे यांना दहा दिवसांपूर्वीच पत्र लिहिले होते. आपल्याकडे स्थायी आदेश आहेत की पर्जन्यमापक यंत्रणेच्या ठिकाणी 24 तासात 65 मिलीपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली, तर आपोआप तिथे अतिवृष्टी जाहीर होते. त्या नुकसानीची भरपाई सरकारने द्यावी, असं जीआरमध्ये आहे. ऊस, केळी, द्राक्ष यांंचं प्रचंड नुकसान झालं आहे, पण साधा पंचनामेही नाहीत, अशी टीका पाटील यांनी केली.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*