दिल्लीतील नायब राज्यापालांचे अधिकार वाढणार, पंख कापले जाणार असल्याने केजरीवालांचा थयथयाट

पूर्ण राज्याचा दर्जा नसल्याने दिल्लीतील नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढणार आहेत. संसदेत याबाबतचे विधेयक सोमवार मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी थयथयाट केला आहे. Kejriwal’s wings will be cut off as Delhi’s deputy governor’s powers will increase,


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पूर्ण राज्याचा दर्जा नसल्याने दिल्लीतील नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढणार आहेत. संसदेत याबाबतचे विधेयक सोमवार मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी थयथयाट केला आहे.

दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे अधिकार आणि भूमिका नव्याने निश्चित करणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. माझ्या सरकारच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच नायब राज्यपालांचे अधिकार आणि भूमिका यावर स्पष्ट निकाल दिला आहे. त्या निकालाचा नेमका अर्थ निश्चित करणारे हे विधेयक आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी हे विधेयक सादर करताना दिली.



या प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये कायद्यातील कलम २१ चा विशेष संदर्भ देण्यात आला आहे. दिल्ली विधानसभेने पारित केलेल्या एखाद्या कायद्यावर नायब राज्यपालांचे मत बंधनकारक करण्याची तसेच कायदा पारित करायचा की नाही, यावर निर्णय घेण्याची तरतूद यात समाविष्ट असणार आहे. केजरीवाल यांनी मात्र या मुद्यावरून केंद्र सरकार विशेषत: भाजपावर टीका केली आहे. आम आदमी पार्टी सरकारचे अधिकार कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. दिल्लीकरांनी भाजपाला नाकारले असल्याने, हा सर्व खटाटोप केला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

मुख्यमंत्री केजरीवालांनी भाजपला लक्ष्य करताना म्हटले आहे की दिल्लीतल्या जनतेने नाकारल्यानंतर विधानसभेत आठ जागा आणि नुकत्याच झालेल्या एमसीडी पोटनिवडणुकीत एकही जागा न मिळाल्याने आता लोकसभेत भाजपनं एक विधेयक आणलं आहे. भाजप लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार कमी करू पाहतंय. हे विधेयक घटनापीठाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. भाजपच्या घटनाविरोधी आणि लोकशाहीविरोधी पावलाचा आम्ही निषेध करतो.

विधेयकानुसार दिल्लीसाठी सरकारचा अर्थ नायब राज्यपाल असेल. मग लोकनियुक्त सरकार काय करणार? सगळ्या फाईल नायब राज्यपालांकडे जातील. ही बाब घटनापीठाच्या ४.७.१८ च्या निर्णयाविरोधात आहे. फाईल नायब राज्यपालांकडे निर्णयांसाठी पाठवल्या जाऊ नयेत. सरकारनं निर्णय घ्यावेत आणि निर्णयांच्या प्रति नायब राज्यपालांकडे पाठवाव्यात.

Kejriwal’s wings will be cut off as Delhi’s deputy governor’s powers will increase,

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*