कंगनाचे बांधकाम पाडण्यात काळंबेरं, संजय राऊतांची भाषाही चुकीची, न्यायालयाने फटकारले

कंगना रनौटच्या कथित बेकायदा बांधकाम कारवाई प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे आहे. संजय राऊत यांची भाषाही चुकीची होती अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कंगना रनौटच्या कथित बेकायदा बांधकाम कारवाई प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे आहे. संजय राऊत यांची भाषाही चुकीची होती अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.

कंगना रनौटने मुंबई महापालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या बांधकामावर कारवाईसाठी पालिकेने स्वत:चेच नियम मोडले आहेत. काम थांबविण्यासंदर्भात नोटीस बजावताना कथित बेकायदा बांधकामाचे फोटो नोटीसला जोडावे लागतात. तसेच या बांधकामावर कारवाई करण्यापूर्वी काही दिवस थांबावे लागते, असे न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुरू असलेल्या सुनावणीत खंडपीठाने संजय राऊत यांच्या भाषेच्या ज्ञानावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. संजय राऊत यांनी कंगनाला हरामखोर म्हटल्यावर त्याचा अर्थ नॉटी होतो असे म्हटल्याचे तिच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती कथावाला म्हणाले आमच्याकडे देखील डिक्शनरी आहे. जर त्याचा अर्थ नॉटी होतो, तर मग नॉटीचा अर्थ काय आहे.

कंगनाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी तिची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, संजय राऊत यांनी कंगनाविरोधात असभ्य भाषेचा वापर केला. आणि तिला हरामखोर म्हणत धडा शिकवणार असल्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर न्यायमुर्ती कथावाला यांनी ती क्लिप दाखण्याचे आदेश दिल्यानंतर ती कोर्टात सादर केली गेली.

संजय राऊत यांचे वकील प्रदीप थोरात म्हणाले की, संजय यांनी आपल्या वक्तव्यात कंगनाचे नाव घेतले नाही. त्यावर खंडपीठाने त्यांना प्रश्न केला की, तुमच्या अशिलाने तिला हरामखोर मुलगी म्हटले नाही? असे तुमचे म्हणणे आहे का. तुम्ही (राऊत) याचिकाकर्त्याला हरामखोर म्हटले नाही, असे विधान आम्ही नोंदवू शकतो का?’ त्यावर उत्तर देताना थोरात म्हणाले की या संदर्भात उद्या ते प्रतिज्ञापत्र दाखल करतील.

कंगनाचा बंगला कोणाच्या अधिकारक्षेत्रात येतो, असा सवाल न्यायालयाने पालिकेचे एच / पश्चिम प्रभागाचे अधिकारी भाग्यवंत लाटे यांना केला. कंगनाच्या शेजारील इमारतीमध्येही अशाच प्रकारे अनधिकृत बांधकाम केले आहे. मात्र, पालिका त्यावर कारवाईसाठी अनेक दिवस घेत आहे. त्यांना बांधकाम थांबविण्याची नोटीस बजावताना पालिकेने इमारतीचे फोटोही जोडले आहेत आणि त्यांनी पोलीसही बरोबर घेतले नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. मात्र, ही वेळ याचिकाकर्तीवर आली तेव्हा त्यांनी नोटिसीला फोटो जोडले नाहीत आणि कारवाईसाठी पोलिसांचा ताफा नेण्यात आला. काम थांबविण्यासाठी नोटीस बजावून २४ तास झाल्यावर तातडीने कारवाई केली, असेही न्यायालयाने म्हटले.

ही केस गुंतागुंतीची होती, असे लाटे यांनी म्हणताच न्यायालय वैतागत म्हटले की, सेलिब्रिटींची केस असेल तर ती गुंतागुंतीची ठरते का? ज्या पद्धतीने कंगनाच्या बंगल्यावर कारवाई केली, ती कारवाई केवळ हेतुपुरस्सर केली, असे म्हणता येईल. कारण बांधकामावर कारवाई केल्यानंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या १० सप्टेंबरच्या ‘सामना’ या वर्तमानपत्रात यासंदर्भातील वृत्तात म्हटले होते की, ही तर आनंदाची बातमी आहे. कंगनाचे जेवढे नुकसान झाले, त्याचे तज्ज्ञांकडून मूल्यांकन करावे आणि त्यानंतर नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवावी, अशी मागणी कंगनाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात केली.

कार्यालय तोडल्यानंतर वर्तमानपत्राने आनंद व्यक्त केला होता. हे संपूर्ण देशाने पाहिले, असेही कंगनाच्या वकिलांनी सांगितले. यावर खंडपीठाने यासंदर्भात सर्व पुरावे व कागदपत्रे आणण्यास सांगितले आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*