आयजीच्या जीवावर बायजी! किसान सन्मान निधी राज्याकडे देण्याची ममतांची मागणी

पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांना किसान सन्मान निधीपासून वंचित ठेवणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आता वेगळाच डाव टाकला आहे. किसान सन्मान निधीची रक्कम राज्याकडे द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आयजीच्या जीवावर बायजी उदार दाखवून मते लाटण्याच्या प्रयत्नांना राज्यपाल जगदीप धनखार यांनी फटकारले आहे.


वृत्तसंस्था

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांना किसान सन्मान निधीपासून वंचित ठेवणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आता वेगळाच डाव टाकला आहे. किसान सन्मान निधीची रक्कम राज्याकडे द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आयजीच्या जीवावर बायजी उदार दाखवून मते लाटण्याच्या प्रयत्नांना राज्यपाल जगदीप धनखार यांनी फटकारले आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, पीएम किसान व आयुष्मान भारत योजना राबवण्यास आमचे सरकार तयार आहे. फक्त केंद्राने आधी तो निधी राज्य सरकारच्या ताब्यात द्यावा.

ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये किसान सन्मान निधी योजना अद्याप लागू करू दिलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची या योजनेसाठी नोंदणीही झालेली नाही. चीनी व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचे हप्ते दिलेले आहेत. देशातील नऊ कोटींपेक्षाही जास्त शेतकऱ्यांना याचा फायदा घेतला आहे. त्यामध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. मात्र, पश्चिम बंगालमधील काही कोटी शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असताना त्यांना वंचित ठेवण्यात येत आहे.

या योजनेचे वैशिष्टय म्हणजे ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते. मात्र, ममता बॅनर्जी यांना नेमके तेच नको आहे. त्यामुळे राज्यापालांना पत्र पाठवून त्यांनी राज्याकडे निधी देण्याची मागणी केली आहे. राज्यपाल धनखार यांनी ममतांची मागणी फेटाळली आहे. त्यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पीएम किसान निधी हस्तांतरित करण्यासाठी राज्याच्या मध्यस्थाची गरज असू नये.

ममता बॅनर्जी यांनी पैसा राज्य सरकारकडे देण्याची केलेली मागणी प्रतिगामी असून त्यामुळे भ्रष्टाचार सुरू होईल. किमान सरकार कमाल प्रशासन हे राष्ट्रीय धोरण असता ममता कमाल सरकार किमान प्रशासन धोरण राबवत आहेत. अ‍ॅम्फन वादळाच्या वेळी भलत्याच लाभार्थ्यांना सरकारने मदत केली असा आरोप करून धनखार म्हणाले की, स्वस्त धान्य पुरवठ्यातही राज्य सरकारने गैरप्रकार केले असून पीएम किसान योजनेच्या निधी वाटपात राज्याला मध्यस्थी करण्याची गरजच नाही.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*