झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात बलात्काराची याचिका मागे घेण्यास हायकोर्टाचा नकार


  • भारतामध्ये पहिल्यांदाच एका मुख्यमंत्र्यावर बलात्काराचा आरोप आहे . फक्त झारखंडमधील गोड्डा मतदारसंघाचे भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी आवाज उठवित या बलात्कार प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली .पिडीता अल्पसंख्याक असूनही गांधी परिवार गप्प आहे.काँग्रेस अल्पसंख्यांकाचा तारणहार असल्याचे दाखवते मात्र या प्रकरणात अद्याप कुठलीही कारवाई काँग्रेसकडून करण्यात आलेली नाही .
  • झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी २०१३ मध्ये आपल्यावर बलात्कार केल्याचा तसेच या प्रकाराबाबत कुठेही वाच्यता न करण्यासाठी सातत्याने धमकावल्याचा आरोप मुंबईत राहणाऱ्या एका मॉडेलने केला होता.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर बलात्काराचे आरोप करणार्‍या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेला मागे घेण्याची परवानगी मान्य करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पिटाळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की या महिलेच्या याचिकेवर 18 फेब्रुवारीला सुनावणी घेईल. High Court refuses to withdraw rape petition against Jharkhand Chief Minister Hemant Soren

बलात्कार पीडित मॉडेलचं पत्र व्हायरल

संबंधित बलात्कार पीडित मॉडेलचं एक पत्रही सोशल मीडियावर व्हायरल झालं होतं. यात मागील 7 वर्षांपासून झालेल्या घटनांची माहिती देण्यात आली होती . राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या प्रमुख रेखा शर्मांनी या प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहून या प्रकरणी सविस्तर अहवाल देण्यास सांगितलं.

अभिनेत्री बनवण्याचं आश्वासन देऊन बलात्कार

सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असलेल्या पत्रात पीडितेने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर बलात्काराचे गंभीर आरोप केले. हे पत्र पीडितेने मुंबई पोलिसांना लिहिले होते.

पत्रात काय म्हटलंय?

या मॉडेलला अभिनेत्री बनायचं होतं. या काळात तिची ओळख सुरेश नागरे नावाच्या व्यक्तीशी झाली. नागरेने या मॉडेलला अभिनेत्री करण्यासाठी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं. 2013 मध्ये सुरेश नागरेने मॉडेलला काही लोकांची भेट घेण्यासाठी एका हॉटलमध्ये बोलावलं. हेमंत सोरेन यांच्यासह तेथे 3 लोक उपस्थित होते. यानंतर याच हॉटेलमध्ये या मॉडेलवर बलात्कार करण्यात आला. या प्रकरणाची तक्रार देण्यासाठी पोलिसांकडे गेले असता तेथेही तिचा छळ झाला, असा आरोप या पत्रात केलायं.



2013 मध्ये या महिलेने येथे मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी यांच्या कोर्टात संपर्क साधला होता, असा आरोप केला होता की, सोरेनने मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये तिच्यावर बलात्कार केला होता.त्याच वर्षी तिने वांद्रे येथील न्यायालयासमोर माघार अर्ज दाखल केला आणि असे म्हटले होते की तिने आरोप आणि आपली तक्रार मागे घेण्याची इच्छा व्यक्त केली.त्यावेळी कोर्टाने ते मागे घेण्यास परवानगी दिली होती .

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तिने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि असे सांगितले होते की तिचा अपघात झाला आहे आणि या अपघातामागे सोरेन असू शकतात. सोरेनविरूद्ध पुन्हा एफआयआर नोंदवावा अशी मागणी या महिलेने केली होती. गेल्या महिन्यात, तिने आपले वकील बदलण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगून हायकोर्टाकडे याचिका दाखल केली. सोमवारी, या महिलेसाठी हजर असलेल्या नव्या वकिलांनी पुन्हा एफआयआर नोंदवण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची इच्छा असल्याचे सादर केले.

मात्र, यावेळी त्या महिलेने केलेल्या मागणीला मान्यता देण्यास न्यायालय प्रवृत्त झाले नाही असे खंडपीठाने म्हटले आहे.वकील दीपक ठाकरे यांनी या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात मागील आठवड्यात दोन हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आले होते.

High Court refuses to withdraw rape petition against Jharkhand Chief Minister Hemant Soren

त्यातील एक अर्ज झारखंडमधील माजी पत्रकार सुनील कुमार तिवारी यांनी केला होता तर दुसरा अर्ज रोशनी ट्रस्टने केला होता. दोन्ही अर्जदारांनी सदर महिलेला केस मागे घेण्यास परवानगी देऊ नये अशी मागणी केली आहे.उच्च न्यायालय 18 फेब्रुवारी रोजी हस्तक्षेप अर्ज आणि महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करेल.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती