वृत्तसंस्था
अहमदाबाद : गुजरात सरकारने नवीन ई-व्हेईकल धोरण जाहीर केले आहे. त्या अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यासाठी १० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. Gujarat Electric Vehicle Policy २०२१ released; Govt to give up to Rs 10 lakh subsidy for Charging stations
गुजरातला प्रदूषणमुक्त राज्य बनवण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मंगळवारी (ता.२२) राज्यात इलेक्ट्रिकल व्हेईकल पॉलिसी राबविण्याची घोषणा केली.
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी म्हणाले की, “हे नवे वाहन धोरण पुढील चार वर्षे राहील”. दरम्यान, गुजरातमध्ये एकूण २५० चार्जिंग स्टेशन्सना मंजुरी मिळाली आहे. सरकार एका वर्षात राज्यात आणखी २५० चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. धोरणानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीचे कामही केले जाईल. इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये प्रामुख्याने ई-बाईक, रिक्षा आणि ऑटोमोबाईल, दुचाकी, तीन चाकी आणि चार चाकी वाहनांवर भर देण्यात येणार आहे.
कसे असेल नवे ई-व्हेईकल धोरण?
गुजरातच्या नवीन धोरणाअंतर्गत, इलेक्ट्रिक २-व्हीलरवर २० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकेल. थ्री व्हीलरवर ५० हजार रुपयांपर्यंतचे तर फोर व्हीलरवर दीड लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईडच्या पातळीत ६० लाख टन कपात करण्याची योजना आहे.
पहिल्या टप्प्यात दीड लाख ई-स्कूटर धावणार
पहिल्या टप्प्यात दीड लाख ई-स्कूटर, ७० हजार रिक्षा आणि २५ हजार मोटारी विविध शहरांत धावतील. इतर राज्यांच्या तुलनेत गुजरातने उत्कृष्ट वाहन धोरण तयार केलं आहे. भविष्यात सार्वजनिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणावरही विचार केला जाऊ शकतो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. स्थानिक लोक त्यांच्या आवडीनुसार वाहन खरेदी करण्यास स्वतंत्र असतील.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more