कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणेस सरकार तयार, पण शेतकरी आंदोलकांचा पर्याय मात्र फक्त कायद्यांची माघारच; राज्यांना स्वतंत्र कायदे करू देण्याची मागणी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणेस केंद्र सरकार तयार, पण शेतकरी आंदोलकांचा पर्याय मात्र फक्त कायद्यांची माघारच, हा आजच्या आठव्या फेरीतील चर्चेचा निष्कर्ष आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांच्या प्रत्येक कलमावर चर्चा आणि सुधारणा करण्याची तयारी सरकारने दाखविली आहे. Govt urged farmer unions to give an option other than repealing

पण कलमांनुसार चर्चा नकोच. फक्त कृषी कायदे मागे घेतल्यानेच शेतकऱ्यांचे समाधान होईल, असे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले. कायद्यांची माघारस नाही तोपर्यंत आंदोलकांचीही घरवापसी होणार नाही, असे शेतकरी प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.


शेतकरी आंदोलनाची गत तबलिगी जमातीच्या कोरोना पसरविणाऱ्या मेळाव्यासारखी होऊ नये; सर्वोच्च न्यायालयाचा गंभीर इशारा; आंदोलकांसाठी कोरोना प्रतिबंधक मार्गदर्शक सूची जारी करण्याचीही सूचना


सरकारसोबत चर्चेची आठवी फेरी पार पडली. बैठकीत केंद्रीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा नवे कायदे हे संपूर्ण देशासाठी असून फक्त पंजाब आणि हरियाणापुरते मर्यादित नसल्याचे सांगितले. दुसरीकडे शेतकरी नेते आपल्या मागणीवर ठाम असून राज्यांना आपला कायदा आणू द्यावा अशी मागणी केली. १५ जानेवारीला शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये पुढील चर्चा होणार आहे.

“कायदे मागे घेतलेत तरच आमची घरवापसी होईल,” असे यावेळी राकेश टिकैत यांनी बैठकीत सांगितले. यावेळी एका नेत्याने सुप्रीम कोर्टाने शेती हा राज्याचा विषय असल्याने केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करू नये असे सुनावले.

“सरकारला या विषयावर तोडगा काढायचा आहे असे दिसत नाही. कारण गेल्या कित्येक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. आम्हाला स्पष्ट काय ते सांगा आम्ही येथून निघून जातो. उगाच प्रत्येकाचा वेळ का वाया घालवायचा, असे त्यांनी सांगितले.

Govt urged farmer unions to give an option other than repealing

परंतु, १५ जानेवारीला पुढच्या चर्चेच्या फेरीत येण्याची तयारीही शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दाखविली.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*