केंद्राने रेड मीट मॅन्युअलमधून ‘हलाल’ शब्द हटवला, APEDAच्या आदेशाने इस्लामिक संस्थांच्या प्रमाणपत्राचा खेळ बंद

APEDAच्या रेड मीट मॅन्युअलमुळे मांस व्यापारात धार्मिक भेदभाव होत होता. हलाल प्रक्रियेचे पालन करावे लागत असल्यामुळे हिंदूंना इच्छा असूनही या व्यवसायात पुढे जात येत नव्हते. परंतु केंद्राच्या या निर्णयामुळे आता सर्वांनाच समान संधी उपलब्ध होणार आहे. Govt removes word HALAL from APEDADOC Now all are eligible to register


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रेड मीट मॅन्युअलमधून ‘हलाल’ शब्द हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अॅग्रिकल्चर अँड प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट एक्स्पोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) ने याबाबत दिशानिर्देश जारी केले आहेत. तत्पूर्वी, हिंदू राइट विंग समूह आणि शीख संघटनेने ‘हलाल सर्टिफिकेशन’विरुद्ध ऑनलाइन अभियान चालवले होते.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयअंतर्गत येणारे APEDA कृषी निर्यातीची निगराणी करते. पूर्वी रेड मीट मॅन्युअलमध्ये इस्लामी देशांच्या गरजा पाहून हे लिहिलेले असायचे की, प्राण्यांना हलाल प्रक्रियेनुसारच ‘जबह’ (मारणे) केले गेले आहे.

APEDAने हे स्पष्ट केले आहे की, भारत सरकारतर्फे ‘हलाल मीट’साठी कोणतीही अट ठेवण्यात आलेले नाही. यात म्हटले आहे की, निर्यात केल्या जाणाऱ्या देश वा आयात करणाऱ्यांच्या गरजेच्या हिशेबाने निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

हलाल मीट म्हणजे काय?
हलालसाठी प्राण्याच्या मानेला एका धारदार चाकूने कापले जाते. यानंतर श्वासनलिका कापल्यानंतर काही वेळातच प्राण्याचा जीव निघून जातो. मुस्लिम मान्यतेनुसार, हलाल होणाऱ्या प्राण्यासमोर दुसरे जनावर आणले नाही पाहिजे. एक प्राणी हलाल झाल्यानंतरच तेथे दुसरा नेला पाहिजे.

झटका मीट म्हणजे काय?
असे म्हटले जाते की, झटका हे नाव विजेच्या झटक्यापासून आले आहे. यात प्राण्याला मारण्यापूर्वी त्याला इलेक्ट्रिक शॉक देऊन त्याचा मेंदू सुन्न केला जातो, जेणेकरून त्याने जास्त संघर्ष करू नये. मग बेशुद्धावस्थेतच त्याच्यावर धारदार शस्त्राने वार करून झटक्यानेच शिर धडावेगळे केले जाते. हलाल पद्धती मुस्लिमांत, तर झटका पद्धती हिंदूंमध्ये प्रचलित आहे.

सरकारी दस्तऐवजांतून ‘हलाल’शब्द हटवण्यासाठी दीर्घकाळापासून मोहीम चालवणारे हरिंदर एस. सिक्का यांनी अपेडाच्या या निर्णयाची सोशल मीडियावर याबाबत माहिती दिली होती. त्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांचे आभार मानले. सरकारच्या या निर्णयानंतर ‘हलाल’ प्रमाणपत्राची गरज दूर होईल आणि सर्व कायदेशीर मांस व्यापारी स्वत:ची नोंदणी करू शकतील. हरिंदर सिक्का यांनी याला सरकारतर्फे कोणताही भेदभाव न करता ‘एक देश, एक नियम’ अंतर्गत घेतलेला निर्णय असे संबोधले आहे. ते म्हणाले की, हलाल मांस देणाऱ्या रेस्टॉरंट्ससाठीही हा संदेश आहे.

Govt removes word HALAL from APEDADOC Now all are eligible to register

काय होणार बदल?
APEDAच्या रेड मीट मॅन्युअलमुळे मांस व्यापारात धार्मिक भेदभाव होत होता. हलाल प्रक्रियेचे पालन करावे लागत असल्यामुळे हिंदूंना इच्छा असूनही या व्यवसायात पुढे जात येत नव्हते. हलाल प्रमाणपत्राच्या आडून त्यांचे मोठे शोषण होत होते. रोजगारात मुस्लिमेतरांसोबत भेदभाव होत होता. परंतु केंद्राच्या या निर्णयामुळे आता सर्वांनाच समान संधी उपलब्ध होणार आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*