भारत सरकार जम्मु कश्मिर च्या विकासासाठी प्रतिबद्ध ; २८ हजार ४०० कोटींची अद्योगिक विकास योजना जाहीर

वृत्तसंस्था

श्रीनगर :भारत सरकारने पुन्हा एकदा जम्मू कश्मिर या क्षेत्राची वाढ, रोजगार आणि समृद्धी प्रतिबद्धता दर्शवत २८ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या अद्योगिक विकास योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार राज्यात गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती वाढणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील दुर्गम भागात औद्योगिक विकास होणार आहे.केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि कश्मीरचे उपराज्यपल मनोज सिन्हा यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. Government of India committed to the development of Jammu and Kashmir

ते म्हणाले की राज्याच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने औद्योगिक विकासासाठी योजना मंजुर केली आहे. या योजनेमुळे राज्यात सामाजिक आर्थिक विकासाचे नवे पर्व सुरू होईल आणि जनतेच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण होतील.

सिन्हा यांनी या योजनेची अधिसूचना जारी करून ही योजना एकूण २८ हजार ४०० कोटींची असल्याचे सांगितले. तसेच २०३७ पर्यंत ही योजना राज्यात लागू राहिल असेही त्यांनी सांगितले. या योजनुळे राज्यात गुंतवणूक वाढेल, राज्यात सुरू असलेल्या उद्योगांना याचा फायदा होईल, तसेच सामाजिक आर्थिक विकासामुळे ४.५ लाख लोकांना रोजगार मिळेल.

२०२३ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये मेट्रो रेल प्रकल्प होण्याची शक्यताही सिन्हा यांनी जाहीर केले.


३७० हटले, आता मागे वळून बघणे नाही; काश्मीरच्या जनतेचा कौल


उद्देशः

एलजीनुसार मेगा पॅकेज हे विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याचे लक्ष्य ठेवेल. याद्वारे सुमारे साडेचार लाख रोजगारनिर्मिती होईल, नवीन युनिट्स सुरू होतील आणि किमान रु. २०००० कोटी. हे पॅकेज य१७ वर्षांचे असेल, म्हणजे २०३७ पर्यंत असेल.

मुख्य वैशिष्ट्ये:

• केंद्रशासित प्रदेश ऐतिहासिक औद्योगिक संकुल औद्योगिक क्षेत्र, बाहेर गुंतवणूक करण्यासाठी फरसबंदी मार्ग चालना देईल, आणि रोजगार निर्मिती करण्यास सक्षम असेल.

• मजम्मू-काश्मीर विद्यमान उद्योगपतींना एक मोठा दिलासा म्हणून काम करेल आणि उत्पादन युनिट व सेवा क्षेत्र, कव्हर करेल.

• आयटी आणि पर्यटन क्षेत्रात मदत करेल आणि या क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन चालना मिळेल आणि केंद्र शासित प्रदेश वाढीस आणि शाश्वत विकासाकडे नेईल.

जम्मू आणि काश्मीरमधील पायाभूत सुविधा:

त्यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासन जम्मू-काश्मीरमधील वीज पायाभूत सुविधा सुलभ करण्यासाठी दीर्घ आणि अल्पकालीन रणनीतीवर काम करत असल्याची माहिती उपराज्यपालांनी दिली.

रस्ता कनेक्टिव्हिटीवर या प्रदेशाने प्रथम स्थान मिळविला आहे आणि नजीकच्या काळात प्रत्येक गावाला चांगल्या रस्त्याद्वारे जोडले जाईल. या प्रदेशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाविषयी बोलताना जम्मू-काश्मीरच्या एलजीने नमूद केले की २०२३ मधील नागरिक प्रथमच मेट्रोमध्ये प्रवास करू शकतील.

Government of India committed to the development of Jammu and Kashmir

जम्मू-काश्मीरमधील उर्वरित १८ जिल्ह्यांमध्ये 4-जी इंटरनेट सेवा पुनर्संचयित करण्याच्या तपासणीसाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली असून येत्या काही दिवसांत त्यात एक चांगली बातमी येईल.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*