पायलीला पन्नास मराठा मंत्री ठाकरे-पवार सरकारमध्ये, पण उपयोग शून्य

मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारचे काम ढिसाळ असून बैल गेला आणि झोपा केला अशी परिस्थिती सध्या राज्याची आहे. सरकारच्या या नाकर्तेपणाविरोधात येत्या 7 फेब्रुवारीपासून राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. 13 फेब्रुवारी रोजी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या घरासमोर आंदोलन करणार असल्याची घोषणा शिवसंग्रमाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केली आहे.Fifty Maratha ministers in the Thackeray-Pawar government, but to no avail


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारचे काम ढिसाळ असून बैल गेला आणि झोपा केला अशी परिस्थिती सध्या राज्याची आहे. सरकारच्या या नाकर्तेपणाविरोधात येत्या 7 फेब्रुवारीपासून राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. 13 फेब्रुवारी रोजी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या घरासमोर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा शिवसंग्रमाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केली आहे.

मेटे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी व्हर्च्युअल सुनावणी घेण्याची गरज नाही. ही सुनावणी फिजिकल झाली पाहिजे. तसेच हे प्रकरण पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे न देता 11 ते 13 न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे देण्यात यावेत. मराठा आरक्षणावर पुढची तारीख मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. ज्या मराठा तरुणांच्या 2018 आणि 2019 च्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यांना तातडीने नियुक्त्या द्याव्यात. तरच समाजाला दिलासा मिळेल. सरकारची भूमिका ही मराठा समाजाच्या विरोधात आहे. मराठा आरक्षणावर बाजू कोण मांडणार? कशी मांडणार? हे सरकार सांगत नाही. त्यावर बोलायला तयार नाही. त्यामुळेच आम्ही आंदोलनाच्या मार्गाने जायचे ठरवले आहे.



मेटे म्हणाले की, अशोक चव्हाणांसारखा निष्क्रिय आणि नाकर्ता माणूस पाहिला नाही. ते काय प्रयत्न करतात ते सांगा. तोंडावर बोट ठेवून बैठकीत बसलेले असतात. कॅबिनेटमध्ये सगळ्यात जास्त मराठा नेते आहेत. पण तरीही आरक्षणासाठी प्रतिसाद कमी मिळतोय. मराठा नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. यात दुमत नाही. पायलीला पन्नास मराठा नेते सरकारमध्ये आहेत. ते काय करतात?

8 मार्चपासून सुनावणी होणार असून 18 पर्यंत संपणार आहे. पण आपलं दुर्देव असं की आरक्षणाबाबत तयारी करायला सरकार अजून किती वेळ घेणार आहे? किमान आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी तरी सरकारने आग्रह धरायला हवा होता. पण दुदेर्वाने सरकारकडून तोही धरला जात नाही. सरकारने सर्वांना सोबत घेऊन रणनीती आखली पाहिजे, अशी मागणी मेटे यांनी केली.

Fifty Maratha ministers in the Thackeray-Pawar government, but to no avail

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*