ट्रॅक्टर मोर्चा परवानगी दिल्यावर शेतकरी आंदोलकांचा “वाढावा”; आता १ फेब्रुवारीला संसदेला घेरावाची तयारी; एकाचढ एक मागण्या पुढे रेटण्याचे मनसूबे


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनात नवनवे ट्विस्ट येत आहेत. पोलिसांनी उद्याच्या ट्रॅक्टर मोर्चाला परवानगी दिल्याबरोबर आंदोलकांनी त्याचा वाढावा काढायचा ठरविला असून आता १ फेब्रुवारीला संसदेला घेराव घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. शेतकरी संघटनांनी ‘संसद घेरावचा नारा देऊन आंदोलन पुढच्या टप्प्यात नेण्याचा मनसूबा रचला आहे. Farmers’ Protesters Threaten to March to Parliament on Budget Day after Police Grant Permission for R-Day Tractor Rally

त्यासाठी शेतकरी आंदोलकांनी अर्थसंकल्पाचा म्हणजे १ फेब्रुवारीचा दिवस निवडला आहे. कृषी कायदे संपूर्णपणे मागे घेतल्याशिवाय बजेट सादर करू नये, असा आक्रस्ताळा आग्रह शेतकरी संघटनांनी धरला आहे. दिल्लीच्या सीमेवरून शेतकरी पायी येणार असून कायदे रद्द केल्या शिवाय संसद घेराव मागे घेतला जाणार नाही, अशी दमबाजीही आंदोलकांनी केली आहे.

एकीकडे सरकार वारंवार सामंजस्याची भूमिका घेत असताना शेतकरी आंदोलक अधिकाधिक आक्रमक भूमिका मांडत चालले आहेत. समाधानकारक तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाल्यावर नवनव्या मागण्या पुढे रेटत आहेत. संसदेला घेराव हा आंदोलनाचा कार्यक्रम हा त्यातलाच वाढावा काढण्याचा प्रकार आहे.



या सगळ्याचा पोलिस यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत असून शेतकरी आंदोलक वेगवेगळ्या मार्गांनी आणि रूपांनी समोर येत आहेत. शेतकरी आंदोलनादरम्यान दिल्लीचा वीज पुरवठा तोडण्याची धमकी जस्टिस फॉर सिख या प्रतिबंधित फुटीरतावादी संघटनेने दिली आहे. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी पॉवर ग्रीड आणि सबस्टेशन्स भोवतीचा बंदोबस्त वाढविला आहे.

दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिनाचा सरकारी सोहळा सुरळित पार पडू नये, यासाठी अनेक फुटीरतावादी संघटना प्रयत्न करीत आहेत. त्यात जस्टिस फॉर सिख ही संघटना पुढे आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने भारतात गोंधळ आणि गदारोळ माजावा या हेतूने काही ट्विटर हँडल्स पाकिस्तानातून अँक्टिव्हेट करण्यात आली होती. त्याचा भंडाफोड़ कालच दिल्ली पोलिसांनी करून ती ३०८ ट्विटर हँडल्स डिअँक्टिव्हेट करून टाकली. पण त्यातून दिल्ली पोलिसांना जे माहितीचे स्त्रोत मिळाले त्यातून त्यांनी फुटीरतावादी संघटनांची पाळेमूळे खणून काढायचे ठरविले आहे.

दिल्लीचा वीजपुरवठा तोडण्याचा फुटीरतावादी संघटनांचा मनसूबा आहे, याची माहिती या तपासकामातूनच पुढे आली. जस्टिस फॉर पीस ही संघटना भारतात शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने गदारोळ माजवू इच्छिणारी अनेक संघटनांपैकी एक संघटना आहे. अशा अनेक संघटना वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अँक्टीव्ह आहेत. त्यांना डिअँक्टिव्हेट करण्याचे काम सुरू आहे.

Farmers’ Protesters Threaten to March to Parliament on Budget Day after Police Grant Permission for R-Day Tractor Rally

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था