शेतकरी आंदोलन – सुप्रिम कोर्टाची भूमिका परखड पण सामंजस्याची; माध्यमांच्या बातम्या मात्र सरकारला फटकारल्याच्या, घेरल्याच्या, धारेवर धरल्याच्या!!


 विनायक ढेरे

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवर समाधानकारक तोडगा काढा, अन्यथा कृषी कायद्यांना स्थगिती द्यावी लागेल, असे परखड बोल सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले आहेत. हे खरे आहे… पण त्यानंतर सगळ्या माध्यमांमध्ये बातम्या चालविल्या गेल्यात सरकारला फटकारल्याच्या… घेरल्याच्या. शेतकरी आंदोलनावर भाष्य करताना सुप्रिम कोर्टाने वापरलेली भाषा आणि त्याचे रिपोर्टिंग करताना माध्यमांनी वापरलेली भाषा यांमध्ये तफावत आहे. Farmers’ Movement – The Role of the Supreme Court

कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी चालविलेल्या आंदोलनावर लवकरात लवकर समाधानकारक तोडगा निघावा, ही सुप्रिम कोर्टाची प्रामाणिक भावना आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी ती स्वच्छ शब्दांत बोलूनही दाखविली आहे. कायद्यांवरील चर्चेसाठी सरकारने समिती नेमावी. समितीपुढे चर्चा होईपर्यंत सरकार कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देऊ शकेल का, अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे… त्याचे वर्णन माध्यमांनी सरकारला फटकारले… तुम्ही स्थगिती देता का, आम्ही न्यायालयीन पद्धतीने स्थगिती देऊ असा जाब सरकारला विचारला, असे केले आहे.


पंजाबमध्ये कापूस उत्पादक शेतकरी मालामाल, किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त दर; खासगी व्यापाऱ्यांकडून विक्रमी खरेदी


कायदा करण्याची आखत्यारी पूर्णपणे संसदेची आहे. अंमलबजावणीची आखत्यारी पूर्णपणे कार्यकारी मंडळाची म्हणजे सरकारची आहे, याचे भान ठेवूनच सुप्रिम कोर्टाने टिपण्या केल्या आहेत… पण माध्यमांनी याचीच वर्णने जणू केंद्र सरकारला धारेवर धरले. फटकारले. कृषी कायदे सरकारला मागे घ्यावे लागणार वगैरे भाषेत केली आहेत. ती वस्तुस्थितीला धरून नाहीतच. उलट सत्याचा आपलाप आहे.

न्यायालयाचे रिपोर्टिंग करताना कायद्याच्या भाषेत आणि त्याच्या बारकाव्यांसह रिपोर्टिंग अपेक्षित असते. त्याचे भान माध्यमांनी हरवले असल्यानेच फटकारले, धारेवर धरले अशी भाषा माध्यमांनी वापरली आहे. यात जणू काही न्यायालयाने मोदी सरकारचा कृषी कायद्यांसंदर्भात पराभव केला आहे, अशा भावनेतून माध्यमांनी रिपोर्टिंग केलेले दिसते. ब्रेकिंग न्यूजच्या नादात आणि विशिष्ट भूमिकेतून अतिरिक्त रिपोर्टिंग केल्याचा हा परिणाम दिसतो आहे.

स्थगिती या शब्दावर माध्यमे अशी काही खेळली आहेत की, जणू काही सुप्रिम कोर्टाने सगळी संसदीय आणि कार्यकारी शक्ती म्हणजे सरकारची शक्ती आपल्या हातात घेऊन कृषी कायद्यांना जणू काही कायमची स्थगितीच दिली आहे, पण वस्तुस्थिती तशी नाही… समिती गठित करून तिच्या समोर कायद्यांची चर्चा करण्यापुरती कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देता येईल का, अशी विचारणा न्यायालयाने केल्याचे स्पष्ट आहे.

Farmers’ Movement – The Role of the Supreme Court

तशी तात्पुरती स्थगिती देण्याचा किंवा अंशतः अंमलबजावणी चालू ठेवून समितीसमोर चर्चा करण्याचा पर्याय सरकार स्वीकारू शकते. असाही सुप्रिम कोर्टाच्या म्हणण्याचा अर्थ काढता येऊ शकतो… पण स्थगिती या शब्दाचे सरसकटीकरण करून माध्यमांनी सुप्रिम कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारले. घेरले. धारेवर धरले… अशा बातम्या चालविल्या आहेत. परंतु, वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था