वाढीव बिलांबाबत अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी टाकणे पुरेसे नाही, न्यायालयाने सरकारला फटकारले

कोरोनाच्या रुग्णांकडून जास्त शुल्क आकारणाऱ्या खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होमवर कारवाईसाठी केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवणे पुरेसे नाही. राज्य सरकारने या पर्यायाचा विचार करावा, अशा शब्दांत फटकारत उच्च न्यायालयाने सरकारला तक्रारीसाठी आयोगाची स्थापना करावी अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कोरोनाच्या रुग्णांकडून जास्त शुल्क आकारणाऱ्या खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होमवर कारवाईसाठी केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवणे पुरेसे नाही. राज्य सरकारने या पर्यायाचा विचार करावा, अशा शब्दांत फटकारत उच्च न्यायालयाने सरकारला तक्रारीसाठी आयोगाची स्थापना करावी अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.

 

चीनी व्हायरसच्या रुग्णांकडून जादा शुल्क न आकारण्याबाबत राज्य सरकारने अधिसूचना काढली असली तरी तक्रार निवारण यंत्रणा नसल्याने अधिसूचनेचे प्रभावीपणे पालन होऊ शकले नाही, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

 

कोरोनावर २० दिवस उपचार घेणाऱ्या रुग्णाकडून पीपीई किटसाठी १.३७ लाख रुपये आकारण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्ते अभिजीत मांगडे यांनी न्यायालयाला दिली. संबंधित रुग्णाला राखीव खाट दिली होती. याचा अर्थ पीपीई किटच्या किंमतीवर मर्यादा होती. संबंधित रुग्णालयाने रुग्णाकडून दरदिवशी ११ पीपीई किटचे शुल्क आकारले. राखीव खाटांवर भरती झालेल्या रुग्णाकडून एका किटसाठी ६०० रुपये आकारावे, असे सरकारी अधिसूचनेत म्हटले आहे.

 

तरीही चॅरिटेबल रुग्णालयात भरती रुग्णाकडून दरदिवसासाठी ४६ हजार रुपये आकारण्यात आले. राज्य सरकारचे फिरते पथकही निष्प्रभ ठरले, असे मांगडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारला तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापना करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती मांगडे यांनी न्यायालयाला केली.

खासगी रुग्णालयांविरोधातील तक्रारीचे निवारण करण्याचे अधिकार पालिका व जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांना आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला आयोगाची स्थापना करण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*