सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मदतीसाठी देवेंद्र फडणवीस, वित्त पुरवठ्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरची घेतली भेट

मोठमोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या जागांवर डोळा ठेऊन बिल्डरांकडून पुनर्विकास योजना मांडल्या जातात. परंतु, या सोसायट्यांनी स्वयंपुनर्विकास योजना राबवावी अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठा करता यावा म्हणून राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांना परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना भेटून केली. Devendra Fadnavis meets RBI Governor to provide financial assistance to Co-operative Housing Societies


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मोठमोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या जागांवर डोळा ठेऊन बिल्डरांकडून पुनर्विकास योजना मांडल्या जातात. परंतु, या सोसायट्यांनी स्वयंपुनर्विकास योजना राबवावी अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे.

या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठा करता यावा, यासाठी राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांना परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना भेटून केली.



फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून काम होते आहे. अशात ज्याच्याकडे स्वत:चे घर आहे पण, ते मोडकळीस आले आहे, अशांना घरांपासून वंचित कसे ठेवता येईल? अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी आहेत. एकट्या मुंबईत ५ हजार ८०० असे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आहेत.

आपण मुख्यमंत्री असताना असे अनेक प्रश्न विविध स्तरांतून मांडण्यात आले होते. अनेक गृहनिर्माण संस्था स्वत:हून पुनर्विकासासाठी उत्सुक असतात. अशा स्वयंपुनर्विकास योजनांना मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून आर्थिक मदतीचा एक प्रस्ताव आल्यानंतर तेव्हा तत्कालिन प्रधान सचिव आणि म्हाडा यांना त्यासंबंधी अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले होते. यानंतर ८ मार्च २०१९ रोजी स्वयंपुनर्विकासा संबंधीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आणि एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारने तो स्वीकारला. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्या संदर्भातील जीआर काढला. यात प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणाऱ्यांना ४ टक्के व्याज सवलत, एक खिडकी योजना, १० टक्के अतिरिक्त एफएसआय, जिल्हा समित्या, दक्षता पथके अशा अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या.

अशा प्रकल्पांच्या स्वयंपुनर्विकासातून अनेकांना घरे तर मिळतीलच, शिवाय, यातून सरकारला सुद्धा मोठा महसूल मिळेल. या योजनेला म्हाडा, मुंबई महापालिका यांनीही मान्यता दिली. म्हाडामध्ये एक विशेष कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेने मसुदा धोरण तयार केले. मात्र, अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याबाबत प्रतिकूल अभिप्राय असलेले रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचे परिपत्रक घेऊन मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे एक शिष्टमंडळ मला भेटले. या परिपत्रकात असे प्रकल्प हे व्यावसायिक मानले गेले आहेत.

Devendra Fadnavis meets RBI Governor to provide financial assistance to Co-operative Housing Societies

त्यासंदर्भात जिल्हा बँकेने दिलेले स्पष्टीकरण सुद्धा आहे. आज अनेक इमारती पडलेल्या आहेत किंवा पडण्याच्या स्थितीत आहेत. काही अर्धवट अवस्थेत आहेत. असे असताना या योजनेतून माघार घेता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेने खासगी वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना परवानगी दिलेली असताना जिल्हा बँकांना अशी परवानगी देण्यास कुठलीच हरकत नाही. असे झाल्यास सर्वांसाठी घरांचे स्वप्न निश्चितपणे पूर्णत्वास जाईल, असेही फडणवीस यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*