तपास यंत्रणा एखाद्यावर अत्याचार करण्यासाठी तपासाचा साधन म्हणून वापर करीत असेल तर न्यायालय किती प्रमाणात यावर भाष्य करू शकेल? गोस्वामी आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना संशयित असा उल्लेख करण्यात काय अर्थ आहे? तुम्ही त्यांना आरोपी करणार नसाल तर हे सर्व व्यर्थ आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पोलीसांना फटकारले आहे. Court re-slaps police in Arnab Goswami case
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : तपास यंत्रणा एखाद्यावर अत्याचार करण्यासाठी तपासाचा साधन म्हणून वापर करीत असेल तर न्यायालय किती प्रमाणात यावर भाष्य करू शकेल? गोस्वामी आणि अन्य कर्मचाºयांना संशयित असा उल्लेख करण्यात काय अर्थ आहे? तुम्ही त्यांना आरोपी करणार नसाल तर हे सर्व व्यर्थ आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पोलीसांना फटकारले आहे.
रिपब्लिकन टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामीआणि बार्कचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता यांच्यावर कथित टीआरपी घोटाळाप्रकरणी पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, या प्रकरणी आरोपपत्रात गोस्वामी यांचे नाव संशयित म्हणून आहे. यावर न्यायालयाने पोलीसांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी व बार्कचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट हे केवळ दोन जवळच्या मित्रांमधील संभाषण होते. त्याचा टीआरपीशी काहीही संबंध नाही, असे अर्णब यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांना कोणते महत्त्वाचे पुरावे दिले आहेत, असा सवाल न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने केले.
ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी यांनी सांगितले की, या घोटाळ्यातील महत्त्वाचे पुरावे म्हणजे गोस्वामी व दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट आहे. संदर्भ सोडून हे चॅट केस उभी करण्यासाठी वापरण्यात आले. दोघेही काही व्यक्तींविषयी व बाजारात असलेल्या ट्रेंडविषयी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटद्वारे गप्पा मारत आहेत. हे चॅट दोन जवळच्या मित्रांमधील आहे. टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात एकही मेसेज त्यात नाही.
गोस्वामी यांना मदत करण्यासाठी दासगुप्ता यांनी रिपब्लिक टीव्हीच्या बाजूने टीआरपी वाढविला होता का? या खंडपीठाच्या प्रश्नावर मुंदर्गी म्हणाले, हे पोलिसांचे म्हणणे आहे; परंतु दोन दोषारोपपत्र सादर करूनही पोलीस हे सिद्ध करू शकले नाहीत. गोस्वामी व एआरजीच्या अन्य कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी केवळ संशयित आरोपी म्हणून दाखविले आहे. पोलीस तपासाला विलंब करून त्यांची छळवणूक करीत आहेत. अनिश्चित काळासाठी तपास सुरू न ठेवण्याचे व गोस्वामींसह अन्य कर्मचाºयांना तपास प्रलंबित असेपर्यंत अटक करू नये.
तपास यंत्रणा एखाद्यावर अत्याचार करण्यासाठी तपासाचा साधन म्हणून वापर करीत असेल तर न्यायालय किती प्रमाणात यावर भाष्य करू शकेल? गोस्वामी आणि अन्य कर्मचाºयांचा संशयित असा उल्लेख करण्यात काय अर्थ आहे? तुम्ही त्यांना आरोपी करणार नसाल तर हे सर्व व्यर्थ आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले, तसेच याचिका दाखल केल्यापासून गोस्वामींना चौकशीसाठी पोलिसांनी बोलावले का? असा प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर मुंदर्गी यांनी नकारात्मक उत्तर दिले. पुढील सुनावणी २५ मार्च रोजी होणार आहे.
