लैंगिक अत्याचाराबद्दल वादग्रस्त निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींच्या नियमितीकरणाची शिफारस मागे


  • ‘पोक्सो’ कायद्यावरील दोन वादग्रस्त निकालांचा परिणाम 

वृत्तसंस्था

नागपूर : ‘पोक्सो’ कायद्यातील तरतुदींवर टिप्पणी करणारे लैंगिक अत्याचाराबद्दल दोन वादग्रस्त निकाल दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांना अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी कायम करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीवृंदांनी (कॉलेजिअम) मागे घेतली आहे. त्यासंदर्भात ‘कॉलेजिअम’ने केंद्र सरकारला शुक्रवारी पत्रही पाठवले आहे. Consequences Of Two Controversial Decisions On The Pokso Act Akp 94

एका बारा वर्षीय मुलीच्या कपड्यांना केलेला स्पर्श हा प्रकार लैंगिक अत्याचारात मोडत नसल्याचा निकाल न्या. गनेडीवाला यांनी दिला होता. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पोक्सो) शरीराला शरीराचा स्पर्श होईपर्यंत लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत त्यांनी आरोपीची शिक्षा रद्दबातल ठरवली होती. या निवाड्याची सर्वत्र चर्चा झाली. अनेकांनी टीकाही केली. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावर सरन्यायाधीश बोबडे यांनी स्थगिती दिली आणि या आदेशाविरुद्ध सविस्तर याचिका दाखल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले.


‘पॉक्सो‘ गुन्ह्याबाबत वादग्रस्त निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका नियमित; नियमित न्यायमूर्ती बनवण्याची शिफारस मागे!


या आदेशाची चर्चा सुरू असतानाच न्या. गनेडीवाला यांनी लगेच दुसरा निकाल दिला. अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे हा लैंगिक अत्याचार ठरत नाही तर तो विनयभंगाचा प्रकार आहे, त्यांनी निकालात म्हटले होते. लोकसत्तने ही बातमी दिली आहे.

न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिलेले आदेश कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे स्पष्ट करून सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. एन. व्ही. रामण्णा आणि न्या. आर. एफ. नरिमन यांनी न्या. गनेडीवाला यांची फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियमित करण्याची शिफारस मागे घेतली

आहे. एखाद्या न्यायमूर्तींची न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती केल्यानंतर त्यांना नियमित करण्यात येऊ नये, अशी शिफारस करण्यात आल्याचे हे देशातील पहिलेच प्रकरण असल्याची चर्चा न्यायपालिका वर्तुळात आहे.

दहा दिवसांत निर्णय

न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांची २००७ मध्ये त्या जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाल्या. १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी करण्यात आली. वर्षभराचा कार्यकाळ पूर्ण होताच १३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी त्यांना नियमित करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजिअम’ने २० जानेवारी २०२१ला केली होती. दहा दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दुसरी बैठक घेऊन त्यांना नियमित करण्याची शिफारस परत घेतली.

 मुख्य न्यायमूर्तींबरोबर एकाच खंडपीठात

दोन वादग्रस्त न्यायनिवाड्यानंतर न्या. गनेडीवाला १ ते ५ फेब्रुवारीपर्यंत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्याबरोबर एकाच खंडपीठात बसतील. त्याबाबतची अधिसूचना ७ जानेवारीची असतानाही दोन न्यायनिवाड्यानंतर हा बदल होत असल्याने विधि वर्तुळात चर्चा होत आहे.

Consequences Of Two Controversial Decisions On The Pokso Act Akp 94

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती