परदेश दौऱ्यासाठी आशाळभूत मंत्र्यांना नको मुख्य सचिवांचा जाच, महाविकास आघाडीने बदलली नियमावली

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही दिवसांतच कोरोनाची महामारी सुरू झाली. त्यामुळे आठ-नऊ महिन्यांपासून परदेश दौऱ्याला मुकलेल्या मंत्र्यांनी आता नियमातच बदल केला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशीचे बंधन सरकारने रद्द केले आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे दौरे करता येणार आहेत.Chief Secretary not to be harassed by foreign ministers for foreign tour mahavikash aghadi

प्रतिनिधी


मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही दिवसांतच कोरोनाची महामारी सुरू झाली. त्यामुळे आठ-नऊ महिन्यांपासून परदेश दौऱ्याला मुकलेल्या मंत्र्यांनी आता नियमातच बदल केला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशीचे बंधन सरकारने रद्द केले आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे दौरे करता येणार आहे.

मंत्र्यांकडून पाहणीच्या नावाखाली परदेश दौरे केले जातात. त्यासाठी सरकारी निधीचा अपव्यय होतो. त्यामुळे राज्यातील यापूर्वीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने २ जून २०१६ रोजी एक परिपत्रक काढून परदेश दौऱ्यांबाबत नियम, अटी मंत्री, आमदारांनादेखील लागू केल्या होत्या. त्यामुळे मंत्र्यांना परदेश दौऱ्याला जाण्यासाठी कारण सांगणे आवश्यक होते. अगदी निकड असेल तरच परदेश दौऱ्याला परवानगी मिळणार होती.



 
मात्र, कोरोना नियंत्रणात आल्याने आता महाविकास  आघाडीच्या मंत्र्यांना परदेश दौऱ्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. यात मुख्य सचिवांच्या समितीचा अडसर होत आहे. यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने १ फेब्रुवारीला काढलेल्या परिपत्रकात मंत्री, आमदारांना मुख्य सचिवांच्या समितीच्या प्रक्रियेतून वगळले आहे. आमच्यापेक्षा सचिव, मुख्य सचिव मोठे कसे? आमच्या परदेश दौऱ्याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, अशी मंत्री, आमदारांची भावना होती आणि त्याची दखल घेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दौऱ्याचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी किमान तीन आठवडे अगोदर सादर करावेत. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयास किमान सहा आठवडे आधी सादर करावा. आवश्यकता तपासून त्या बाबत शिफारस करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते. या समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे बंधन यापूर्वी मंत्री, आमदारांसह सर्वांनाच होते. २ फेब्रुवारीच्या परिपत्रकात मात्र मंत्री, आमदारांचा उल्लेख नाही.
आधीची सर्व परिपत्रके रद्द करून हे परिपत्रक काढण्यात येत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे मंत्री, आमदारांच्या परदेश दौऱ्यासाठी आता थेट मुख्यमंत्री यापुढे परवानगी देतील. आघाडी सरकारच्या अपरिहार्यतेतून कोणालाच नाराज करणे परवडणार नसल्याने आता मंत्र्यांच्या दौऱ्यांचे पिक येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

Chief Secretary not to be harassed by foreign ministers for foreign tour mahavikash aghadi

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*