“चर्चा केली नाही”ला केंद्राचे सुप्रिम कोर्टात प्रत्युत्तर; 20 वर्षे चर्चा झडल्यानंतर कृषी कायद्यांचा निर्णय, शेतकऱ्यांना नवा पर्याय दिलाय; कोर्टाचा निर्णय आज अपेक्षित


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवरून सुप्रिम कोर्टाने केंद्राला फटकारले, घेरले, धारेवर धरलेच्या बातम्या आल्या… पण केंद्र सरकारने आज प्रतिज्ञापत्र सादर करून कृषी कायद्यांवरचे सगळ्या आक्षेपांना प्रत्युत्तर दिले आहे. चर्चा न करता कायदे मंजूर केले का, या मुद्द्यावर २० वर्षे या मुद्द्यावर साधक – बाधक चर्चा झड होत्या. त्यांचा विचार करूनच कायदे आणले आणि संसदीय नियमांना अनुसरूनच ते मंजूर केले. central govt submits affidavit regarding farmers agitation before supreme court judgement today

शेतकऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था दिली. शेतकरी आनंदित आहेत, असे खणखणीत उत्तर केंद्र सरकारने या प्रतिज्ञापत्रातून दिले आहे. माध्यमांनी केंद्राचे प्रत्युत्तर टोन डाऊन करून सुप्रिम कोर्टाने केंद्राला धारेवर धरल्याच्या बातम्या दिल्या.

शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालय आदेश देणार आहे. त्याआधीच केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात शेतकरी आंदोलनाबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्याच्याबरोबरीन दिल्ली पोलिसांनीही शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅली स्थगितीसाठी अर्ज दाखल केला आहे.

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ” 20 वर्षांच्या चर्चेअंती कृषी कायदे करण्याचा घेतलेला हा निर्णय आहे. हे कायदे घाईगडबडीत बनवलेले नाहीत. शेतकरी कृषी कायद्यांमुळे आनंदी आहेत. त्यांना नवा पर्याय मिळाला आहे. आम्ही या कायद्यांमध्ये किमान आधारभूत किमतीनुसार खरेदी, जमिनीची सुरक्षा, सिव्हिल कोर्टात जाण्याचा अधिकार यांसारख्या मुद्द्यांचा उल्लेख आहे. पण आंदोलक कायदे पूर्ण रद्द करण्याचा हट्ट करीत आहेत. हे सरकारला मान्य नाही.”

दिल्ली पोलिसांनीही अर्ज दाखल करून प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. यात पोलिसांनी म्हटले आहे की, “विरोधाच्या अधिकाराचा अर्थ देशाची मान शरमेने झुकवणे असा होत नाही.”

central govt submits affidavit regarding farmers agitation before supreme court judgement today

शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांवरुन केंद्र सरकारला जबरदस्त झापल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. सुप्रिम कोर्टाने म्हटले, की “शेतकऱ्यांसोबत बातचीत किंवा चर्चा करण्याच्या सरकारच्या पद्धतीने आम्ही अतिशय निराश आहोत. सरकार या कृषी कायद्यांना स्थगिती देणार आहे की आम्ही ते काम करू?” असा सवालही सुप्रिम कोर्टाने होता. त्यालाच केंद्राने प्रतिज्ञापत्रातून प्रत्युत्तर दिले.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था