आयजीच्या जीवावर बायजी उदार होण्यापासून केजरीवालांना रोखले… धान्य पाठविले केंद्राने आणि केजरीवालांची जाहिरात सुरू आहे, ‘मुख्यमंत्री घरपोच धान्य योजना’!

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा योजनेनुसार राज्यांना रेशन पुरविते. मात्र, केंद्राच्या या मदतीने आयजीच्या जीवावर बायजी उदाहर होण्यास दिल्लीतील केजरीवाल सरकारला रोखण्यात आले आहे. दिल्ली सरकारच्या २५ मार्चपासून सुरू होणाºया घरपोच रेशन योजनेवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. Central bans Delhi government’s door step ration scheme

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सीमापुरी भागातून या योजनेला प्रारंभ करणार होते. यात १०० कुटुंबांना रेशनचे वाटप केले जाणार होते. घरपोच रेशन योजनेसंबंधी दिल्ली सरकारच्या अन्नपुरवठा सचिवांना केंद्र सरकारने पत्र लिहिलं आहे.



केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कायद्यानुसार राज्यांना रेशन देतं. यात कुठल्याही प्रकारे बदल केला जाऊ शकत नाही. यामुळे ही योजना सुरू करू नये, असं केंद्राने पत्रात नमुद केलं आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आपल्या जाहीरनाम्यात घरपोच रेशन देण्याचं आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फटका त्यांनाही बसणार आहे.

घरपोच रेशन योजनेसाठी केजरीवाल सरकारने निविदाही काढल्या होत्या. आता केंद्राच्या आदेशानंतर आम आदमी पणाने भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. भाजप रेशन माफियांसाठी काम करत असल्याचा आरोप ‘आप’ने केला आहे. रेशम माफियांच्या दाबावातून योजनेवर बंदी घातल्याचा आरोप ‘आप’ने सोशल मीडियावरून केला आहे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी १७ मार्चला पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित केला. या जाहीरनाम्यातून ममतांनी आश्वासनांची खैरात केली आहे. घरपोच रेशन योजनेचाही यात समावेश आहे.

Central bans Delhi government’s door step ration scheme

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*