कॅप्टनसाहेब जरा बघा, पंजाबमधील कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग कायद्यात शेतकऱ्यांना जेलमध्ये टाकण्याची तरतूद, नव्या कृषी कायद्यात हे तर नाही


केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्याला सर्वाधिक विरोध पंजाबमधून होत आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग त्याला हवाही देत आहेत. परंतु, पंजाबमध्ये गेल्या सोळा वर्षांपासून लागू असलेल्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींगच्या कायद्यात शेतकऱ्याला पाच लाखांचा दंड आणि जेलची शिक्षा आहे, असा गौप्यस्फोट केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केला.Captain amarinder singh the Contract Farming Act in Punjab provides for imprisonment of farmers new Agriculture Act.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्याला सर्वाधिक विरोध पंजाबमधून होत आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग त्याला हवाही देत आहेत. परंतु, पंजाबात गेल्या सोळा वर्षांपासून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींगचा कायदा आहे. या कायद्यात शेतकऱ्याला पाच लाख रुपयांचा दंड आणि जेलची शिक्षा असल्याचा गौप्यस्फोट केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केला आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यात शेतकरी कधीही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींगमधून बाहेर पडू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.



पंजाबमध्ये गहू आणि तांदूळ वगळता इतर नगदी पिकांची शेती कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींगद्वारे होते. त्यासाठी सोळा वर्षांपूर्वीच कायदा आहे. या कायद्यात कॉन्ट्रॅक्ट तोडणाऱ्या शेतकऱ्याला कैद आणि पाच लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने नव्या कृषी कायद्यात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचा नवा कायदा आणला आहे; जो पंजाबमध्ये सोळा वर्षांपासून आहे. मात्र, शेतकºयांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने शेतकरी कधीही करार मोडू शकतो. त्यासाठी त्याला कोणत्याही प्रकारचा दंड होणार नाही अशी तरतूद केली आहे. तरीही पंजाबमधील शेतकरी याला विरोध करत आहे.

हा विरोध करण्यात कॅप्टन अमरिंदरसिंग आघाडीवर आहेत. मात्र केंद्राच्या कायद्याला विरोध करण्यापुर्वी या मुख्यमंत्र्यांना स्वतःच्याच राज्यातल्या शेतकरी विरोधी कायद्याला विसर पडला आहे का, आपल्याच राज्यातील कायदा त्यांना माहित नाही का, असे प्रश्न केले जात आहेत.

पंजाब सरकारने २००६ मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग अ‍ॅक्ट लागू केला. त्यावेळीही मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी खासगी उद्योगांना कृषि क्षेत्रात प्रवेश देण्यासाठी अ‍ॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट संशोधन अ‍ॅक्ट लागू केला. यातूनच सरकारने खासगी बाजार आणि कंपन्यांना रस्ता खुला करून दिला होता.

कृषि अर्थ शास्त्रज्ञ सरदारसिंह जौहल आणि नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष याबाबत म्हणाले गेल्या १६ वर्षांपासून हा कायदा पंजाबमध्ये आहे. त्यावर कॉंग्रेस आणि अकाली दलाच्या नेत्यांनीही काहीही विरोध केला नाही. मग आताच केंद्र सरकारने कायदा केल्यावर त्यांना विरोध करावासा का वाटतो आहे? शेतीमध्ये कॉपोर्रेटला घुसू देणार नाही, असे म्हणणाऱ्यांना पंजाबमधील कायदा माहित नाही का? पंजाबमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मोठ्या प्रमाणावर होते याकडे त्यांचे दुर्लक्ष का? विशेष म्हणजे अमरिंदरसिंग यांनीच जौहल यांना नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नेमले होते.

 

जौहल म्हणाले की, स्वत: कॅ. अमरिंदरसिंग यांच्याच मतानुसार शेतीला नवी दिशा देण्यासाठी कॉपोर्रेट कंपन्यांची मदत घेणे गरजेचे होते. त्याप्रमाणे पंजाबमध्ये बटाट्याची शेती कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींगद्वारेच होते. मग आताच कायद्यांना विरोध का? अकाली दलानेही सत्तेवर असताना पंजाब कॉंट्रॅक्ट फार्मिंग अ‍ॅक्ट 2013 मंजूर केला होता.

Captain amarinder singh the Contract Farming Act in Punjab provides for imprisonment of farmers new Agriculture Act.

पंजाब करार शेती कायदा

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती