लोक इकॉनॉमिक रिकव्हरी पाहतील तेव्हा बजेट विसणार नाहीत, मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा आशावाद

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेले बजेट विकास दर वाढवणारे आहे. जेव्हा लोक इकॉनॉमिक रिकव्हरी पाहतील तेव्हा हे बजेट विसरणार नाहीत, असा आशावाद देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केला.budget when they see the economic recovery the optimism of the chief economic adviser


प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेले बजेट विकास दर वाढवणारे आहे. जेव्हा लोक इकॉनॉमिक रिकव्हरी पाहतील तेव्हा हे बजेट विसरणार नाहीत, असा आशावाद देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केला.

सुब्रमण्यम म्हणाले की, मी या बजेटला ड्रीम बजेट म्हणेन. याचे पहिले कारण म्हणजे 100 वर्षात एकदा जी महामारी आली, त्यानंतर हे पहिले बजेट आहे. केवळ भारतातच नाही, तर संपूर्ण जगामध्ये ही महामारी आली आहे.



मात्र भारताने महामारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी चांगला लढा दिला. यानंतर जी आर्थिक रिकव्हरी सुरू आहे, त्याला तेजी देण्यासाठी हे बजेट आखण्यात आले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे – या दशकातील हे पहिले बजेट आहे.

यासोबतच पुढच्या वर्षी स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होणार आहे. अशा वेळी आणलेले हे बजेट खूप महत्त्वाकांक्षी आहे. आरोग्य सेवा खर्चात 140% वाढ करण्यात आली आहे. जर इतिहास पाहिला तर हा काळ आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात नवीन ओळख म्हणून उदयास येईल. आरोग्य क्षेत्रात जवळपास दोन तृतीयांश खर्च राज्य करतात. मात्र जो एक तृतीयांश खर्च केंद्र सरकार करतो, त्यामध्ये संपूर्ण ताकद लावण्यत आली आहे.

सुब्रमण्यम म्हणाले की, विमा क्षेत्रातील अर्थसहाय्यांसाठी ज्या नवीन मर्यादा ठरवण्यात आल्या आहेत त्यामुळे या क्षेत्रात रोजगार वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हा एक मोठा निर्णय आहे. विमा क्षेत्रात एफडीआय 49% वरून 74% पर्यंत वाढवण्यात येईल, परंतु भारतीय कंपन्या भारतीयच राहतील याची काळजी घेतली गेली आहे. कंपनीचे नियंत्रण देशात राहणाऱ्या लोकांकडेच राहील. एवढेच नव्हे तर नफा परदेशात जाऊ नये याचीही काळजी घेण्यात आली आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी जे काही करु शकतो, जे काही होऊ शकते, जे काही करण्याची इच्छा आहे ते सरकार करत आहे असे तुम्ही गृहित धरा. जे लोक पायाभूत सुविधांच्या विकासास मदत करत आहेत, त्यांना निधीची सुविधा मिळावी, त्यासाठी बजेटमध्ये व्यवस्था करण्यात आली आहे.

जेव्हा मंदी येते तेव्हा सरकारला जास्त खर्च करावा लागतो आणि त्या खर्चामध्ये सर्वसामान्यांच्या हिताचा समावेश होतो. ज्याला आपण तूट वित्तपुरवठा म्हणतो ते सामान्य माणसाला डोळ्यासमोर ठेवून केले जाते.

जेव्हा पायाभूत सुविधांसाठी तूट वित्तपुरवठा केला जातो तेव्हा बांधकाम क्रियाकलाप वाढतात हे समजू शकते. यामुळे रोजगार वाढेल. सामान्य माणसाच्या हाती पैसा येईल. यामुळे बाजारात मागणी वाढेल, असा आशावादही सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केला.

Union Budget 2021: Vehicle scrapage policy announced in the budget, now you can drive your vehicle for more 5 years

budget when they see the economic recovery the optimism of the chief economic adviser

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*