भाजपला नावे ठेवणारी काँग्रेस छत्तीसगडमध्ये गोळा करतीये “गब्बरसिंग टॅक्स”

  • कोळसा खाणींच्या पाच जिल्ह्यांमध्ये व्यापारी, व्यावसायिकांकडून सक्तीची वसुली
  • भूपेश बघेल सरकारमधील मंत्री मूग गिळून गप्प

विशेष प्रतिनिधी 

रायपूर : जीएसटीच्या मुद्द्यावरून भाजपला नावे ठेवणारी राहुल गांधींची काँग्रेस छत्तीसगडमधील कोळसा खाणींच्या विभागातून स्वतःच गब्बरसिंग टॅक्स वसूल करताना दिसते आहे. या टॅक्सचा ना कोणत्या कायद्याच्या पुस्तकात उल्लेख आहे, ना छत्तीसगड सरकारने त्याविषयीचे कोणते नोटिफिकेशन जारी केले आहे.

तरीही कोळसा खाणींच्या ५ जिल्ह्यांच्या विभागात कोणत्याही महामार्गावर जा तुम्हाला कोळशाच्या प्रत्येक टनामागे टनामागे 25 रूपये टॅक्स कॅशमध्येच द्यावा लागतो. ही दारूण वस्तुस्थिती छत्तीसगडमधील कोरबा अंबिकापूर, झांजर, सुरजपूर, राजगड आणि चंपा या कोळसा खाणींच्या जिल्ह्यांमध्ये आहे. इ परमिटच्या नावाखाली येथे व्यापाऱ्यांकडून आणि व्यावसायिकांकडून अक्षरश: सक्तीची लूट वसूल केली जाते.

स्थानिक रिपोर्टनुसार या जिल्ह्यांमध्ये कोळसा व्यापारी संबंधित टॅक्सला गब्बर सिंग टॅक्स असे संबोधतात कारण तो भरला तर ना कोणाची नोंद होते, ना कोणती पावती मिळते किंवा ना कोणती सरकारी टॅक्स सवलत मिळते. टॅक्स रिटर्नमध्ये याचा परतावा मिळण्याची तर सुतराम शक्यता नाही.

फक्त रोख रकमेत टॅक्स भरावा लागत असल्यामुळे याचे अनेक व्यापाऱ्यांनी वर्णन सरकारी खंडणी असेच केले आहे. या सर्व प्रकारातील आश्चर्यजनक बाब ही छत्तीसगडमधील भूपेश बघेल सरकार याकडे पूर्णपणे डोळेझाक करते आहे.

कोरबाचे लोकप्रतिनिधी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करायला नकार देत आहेत. कोरबाचे आमदार विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महातो आणि कोरबा च्या खासदार त्यांच्या पत्नी जोशना महातो, अंबिकापूर चे आमदार सिंग देव, राज्याचे महसूल मंत्री जयसिंग अगरवाल या गब्बर सिंग टँक्सवर एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत.

उलट येथे अशी चर्चा आहे की रोख स्वरूपात गोळा होणारा हा टॅक्स दरमहा 100 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे आणि त्याचे मॉनिटरिंग थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातून होते हा पैसा नंतर नेमका कोणाच्या हाती जातो याविषयी गंभीर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे कारण दिल्लीतील सीए विरोधी निदर्शनांमध्ये वाटण्यात आलेला काही पैसा थेट छत्तीसगडमधून आल्याचे पुरावे पोलिसांना सापडले होते. यातून या या प्रकाराचे गांभीर्य वाढते.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*